सचिव र कर्मचारी व्यवस्थापन कसरी गर्ने ?

मन्त्रालयका प्रशासनिक काम सचिव तथा कर्मचारीले सम्हाल्छन् । माघ २२ मा प्रदेशसभाको वार्षिकोत्सवमा बोल्दै मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले भने, ‘प्रदेशमा कर्मचारीको दरबन्दी के कति हो ? एकिन थिएन । तथ्यांक नभएपछि काम गर्न पनि अप्ठ्यारो । प्रमुख सचिवलाई बोलाएर तत्काल प्रदेशमा भएका कर्मचारीको दरबन्दी एकिन गर्न लगाए । तव मात्र थाहा भयो, संघीय कर्मचारीकै भरमा काम गर्नुपरेको रहेछ ।’ उनले प्रमुख सचिवबाट कर्मचारीे दरबन्दीको प्रतिवेदन नै हात परेको बताउदै सोही अनुसार व्यवस्थापन गर्ने बताए । गण्डकी प्रदेशमा ५ मन्त्रालय घटाएसंगै ५ मन्त्री जिम्मेवारीविहीन भएका छन् ।
उनीहरुको व्यवस्थापन प्रदेशमा नै गर्ने या केन्द्रमा नै फिर्ता पठाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता रमेश घर्तीले जानकारी दिए । १२ मन्त्रालय रहेको गण्डकीमा ७ मन्त्रालय बनाइएको छ । १२ मन्त्रालय हुने बेलाका सचिव तथा कर्मचारी मन्त्रालय गाभिएसंगै कहाँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे चासो बढेको छ ।सचिव तथा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति (ओएन्डएम) गठन गरिएको प्रवक्ता घर्तीले बताए । उक्त समितिले ७ मन्त्रालयमा कति महाशाखा, कर्मचारीलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा प्रारम्भिक रिपोर्ट बुझाएको मुख्यमन्त्री अधिकारीले बताएका छन् ।
केही समयमै कर्मचारी समायोजन तथा मन्त्रालय समायोजनको सबै व्यवस्थापनको काम सकिने मुख्यमन्त्रीको भनाई छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा २ सचिवको दरबन्दी छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १२ मन्त्रालयमा १३ सचिव थिए । अन्य ६ मन्त्रालयसहित अव गण्डकी प्रदेशमा ८ सचिवको दरबन्दी रहनेछ । प्रमुख सचिव नेपाल सरकारको सचिव रहने व्यवस्था छ भने, नेपाल सरकारको सहसचिव प्रदेश मन्त्रालयमा सचिव रहने व्यवस्था छ । मन्त्रालय गाभिए पनि कार्यक्रमको क्षेत्र फरक–फरक भएकाले एउटै मन्त्रालयमा दुई सचिव राखेर पनि काम गर्न सकिने घर्तीले बताए । ‘पहिले जुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी हेर्नुभएको छ सोही क्षेत्र हेर्ने गरि एउटै मन्त्रालयमा दुई सचिव रहन सक्नुहुन्छ’ उनले थपे ।
‘सचिवको काम समन्वय गर्ने हो’ उनले भने, ‘महाशाखा र शाखाहरु, निर्देशनालय हुन्छन । कर्मचारी व्यवस्थापन गरेपछि मन्त्रालयका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ । फिल्ड फरक–फरक भएकाले दुई मन्त्री राख्ने या एक जना सचिव राख्ने भन्ने विषयमा केही दिनमा टुंगो लाग्छ ।’ यदी दुई सचिव नरहे पनि एउटै सचिवबाट मन्त्रालयको काम, कारबाही गरिएको पहिले पनि अभ्यास भएकाले ठूलो समस्या नपर्ने बताए । पहिलाका मन्त्रालयमा पनि कामको बाडँफाटँ धेरै क्षेत्रको रहेको हुदाँ यसपटक पनि सजिलै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकिने उनको भनाई छ ।
गण्डकी प्रदेशमा ३ हजार १ सय ७८ कर्मचारी दरबन्दी छ । जसमध्ये २ हजार २ सय ९५ पद पूर्ति भएको छ भने, ८ सय ८३ पद रिक्त रहेको उपसचिव घर्तीले बताए । उनका अनुसार रिक्त रहेका पद प्राविधिकको बढी रहेको छ भने, केही प्रशासन मात्रामा पनि खाली रहेका छन् । संविधानमा प्रदेशसभामा कुल सदस्यको २० प्रतिशत संख्या नबढाई मन्त्री बनाउन पाउने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा २० प्रतिशत अर्थात अधिकतम १२ मन्त्रालय बनाउन सकिने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।