मिनी संसद गठनमै ढिलाई

गण्डकी प्रदेश सरकारले बनाएका कतिपय विधेयक संसदीय समिति नगई सभाबाट मात्रै पास भएका छन् । गण्डकी प्रदेशसभाको वैठक बसेको डेढ महिना पुग्दासमेत प्रदेशसभा अन्तर्गतका संसदीय समिति गठन हुन नसक्दा विधेयक सभाबाट पास गर्नुपर्ने बाध्यता छ । मिनी संसदको रुपमा चिनिने ती समिति गठन नहुदाँ काम, कारबाहीमा पनि समस्या हुने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
समितिमा पनि विधायन समिति बने विधेयकमाथिको छलफल हुन पाउँथ्यो । तर, दफावार छलफल पनि प्रदेशसभाकै वैठकमा गर्ने गरी औपचारिकता मात्रै दिएर पारित गरिएको छ । प्रदेशसभा बैठकमा दलहरूको तर्फबाट समितिमा बनाउन माग भए पनि दलहरुबीच छलफलसमेत हुन सकेको छैन । तर, दलहरु आफूले कुन समितिको सभापति लिने भनेर टुंगोमा पुगेका छैनन् । समिति गठनको तयारीमा सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्ष मौन छन् । कांग्रेस सांसद भोजराज अर्यालले समिति गठनमा ढिलाइ भइरहेको विषयमा संसद वैठकमा बोलेको बताउदै कार्यान्वयन भने नभएको बताए । उनले आइतबारको वैठकमा समिति बनाउन माग गरेका थिए ।
सभामुख कृष्ण धितालले दलहरुबीच सहमति जुटाएर मात्र समिति गठन हुने बताए । समितिको संख्या बढाउने चर्चाको विषयमा प्रश्न गर्दा उनले मन्त्रालय घटेको अवस्थामा समिति बढाएर फजुल खर्च बढाउन नहुने बताए । ‘चार समिति नै कायम रहन्छन’ उनले भने । मन्त्रालय घटेपछि समितिको नाम हेरफेर गर्नुपर्ने बताउदै उनले नियमावली संशोधन समिति आवश्यक रहेको बताए । संशोधन समिति बनाएपछि मात्र समिति गठन हुने उनको भनाई छ । उनका अनुसार अझै केही दिन लाग्नेछ । संसदमा पेश भएका विधेयक पनि विगतकै सरकारले गरेको काम रहेको बताउदै उनले छलफलकै माध्यमबाट विधेयकहरु अगाडि बढेको बताए । उनका अनुसार विगतमा ऐन बनाउने काम धमाधम भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौति रहेको बताए । ऐन संख्यात्मरुपमा भन्दा गुणत्मकरुपमा हुनुपर्ने उनको धारण छ । यसो त, समिति बनाउन सरकारले पनि चासो देखाएको छैन् । आफ्नो स्वार्थ बाझिएको सरकार मौन बसेको स्रोतले जनाएको छ ।
प्रदेशसभामा चारवटा विषयगत समितिमा सत्तारुढ दल माओवादी, एमाले दुई÷दुई दाबी गरेका छन् । कांग्रेसले एक वटा सार्वजानिक लेखा समिति स्वतः पाउँछ । यता राप्रपाले पनि एउटा समिति सभापति मागेको छ । त्यो दाबी कायमै राखे अझै संसदीय समिति गठन लम्बिन सक्ने प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव हरिराज पोखरेलले बताए । चालु आर्थिक वर्ष सकिन ६ महिना बाँकी रहँदा ऐन संशोधन गरेर आफू अनुकूल बजेट खर्च गर्न खोजिएको कांग्रेस सांसदको आरोप छ । सरकारमा पनि २ वटा मात्र मन्त्री भएकाले समितिको सभापतिमा दाबी रहने माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सुशीला सिम्खडा बताउछिन् ।
गण्डकी प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावलीले ४ वटा समिति मात्र परिकल्पना गरेको छ । तर, गण्डकीमा ५ वटा समिति छन् । सभा सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने सम्पूर्ण अधिकार नियमावलीमा नभएको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिले गर्छ । यो सभा सञ्चालनमा सबैभन्दा बढी महत्वपूर्ण र अत्यावश्यक समिति हो । तर, गण्डकी प्रदेशसभाले नियमावलीमै भएका संसदीय समिति त के कार्य व्यवस्था समितिसमेत बनाएको छैन् । प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव हरिराज पोखरेलका अनुसार कार्यव्यवस्था समितिमा ११ सदस्य हुन्छन् । जसमा सभामुख अध्यक्ष, उपसभामुख र कानुन मन्त्री पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । बाँकी सदस्य संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने संख्याका दलका सांसदका आधारमा हुने पोखरेलले बताए । आइतबार संसद् सचिवालयले दलको प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यको नामावली मागेको छ ।
तर, यसमा पनि सम्पूर्णका नाम नआइपुगेको सचिवालयले जनाएको छ । माओवादी, एमाले र राप्रपाबाट आइपुगेको र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसबाट नाम आउन बाँकी रहेको सचिवालयले जनाएको छ । समितिको सदस्यका लागि एमालेबाट गोविन्द नेपाली र सुधीरकुमार पौडेल, माओवादीबाट फणीन्द्र देवकोटा र सुशीला सिम्खडाको नाम संसद् सचिवालयमा आइपुगेको छ । यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट विन्दु अधिकारी पहाडीको नाम आएको छ । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने संखयाका आधारमा सदस्य पाउने भएको हुदाँ आफ्नो दलबाट ३ सदस्य पाउने कांग्रेसको दावी छ । दलको नेता आइतबार प्रदेशसभामा अनुपस्थित भएको भएको बताउदै कांग्रेस सांसद भोजराज अर्यालले एक जना पुरानो अनुभवी सांसद भनेर विन्दुकुमार थापालाई पठाउने कुरा भएको बताए । उनले अरु सदस्यको नाम टुंगो नलागेको बताएका छन् ।