ऐन संशोधनमा त्रुटी

गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव हरिराज पोखरेलको जागिर धमाउन ऐन संशोधन गरेको भए पनि त्रुटी भेटिएको छ । गण्डकी प्रदेशसभाबाट ‘केही गण्डकी प्रदेश कानुन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ फागुन ३ गते पारित भएको थियो । विधायन समिति नबनार्य एकैपटक ३४ वटा ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक गहन छलफलबिनै प्रदेशसभाबाट पारित भएको थियो ।
प्रदेशसभा सचिवालय ऐन, २०७४ को दफा १० मा प्रदेश सभा सचिवको पद रिक्त हुने अवस्था छ । त्यसको ‘ग’ मा ६० वर्ष उमेर पूरा भए पद रिक्त हुने उल्लेख थियो । हालका प्रदेशसभा सचिव पोखरेल आउँदो चैत ४ गते ६० वर्ष पूरा हुँदैछन् । ७४ को ऐनअनुसार उनी चैत ४ पछि पदमुक्त हुन्थे ।
तर, पोखरेलकै कार्यकाल लम्ब्याउन प्रदेशसभाले दफा १० को ‘ग’ मा ६० वर्षको सट्टा ६५ वर्ष बनाउने गरी संशोधन प्रस्ताव प्रदेश सभाबाट पारित गर्‍यो । हरिराजको जागिर लम्ब्याउन मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी, प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसका नेता सुरेन्द्र पाण्डे र माओवादी सबै सहमत भएरै संशोधन सम्भव भएको थियो । चैत ४ गते ६० वर्ष पुग्ने सचिव हरिराज पोखरेल ऐनमा रहेको योग्यतासम्बन्धी ६० वर्ष ननाघेको व्यवस्था अनुसार पदमुक्त हुनुपर्ने देखिएको छ
प्रदेश सभाले प्रदेश सभा सचिवालय ऐन, २०७७ को दफा १० को ‘ग’ मा रहेको व्यवस्थामात्रै संशोधन गरेको छ । प्रदेशसभा सचिवालय ऐन, २०७७ को दफा ८ मा सचिवको योग्यताको व्यवस्था छ । उक्त दफाको ‘ज’ मा सचिवको उमेरसम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, ‘४५ वर्ष उमेर पूरा भई ६० वर्ष उमेर पूरा नभएको हुनुपर्छ ।’ तर, सरकारले यसलाई वास्ता नगरी दफा १० को ‘ग’ मा भएको व्यवस्थामात्रै संशोधन गरेर प्रदेश सभाबाट पारित गर्‍यो ।
१० ‘ग’ मा रहेको सचिवको पदमुक्तिको एउटा व्यवस्था ६० वर्ष पूरा भएपछि भन्नेलाई ६५ वर्ष पूरा भएपछि बनाइएको छ । तर सचिवको योग्यतामा भएको व्यवस्था ६० वर्ष उमेर ननाघेको भन्ने वाक्य संशोधन गरिएको छैन । तसर्थ योग्यता र पदरिक्त हुने व्यवस्था बाझिन पुगेको छ । अब दफा ८ मा भएको सचिवको योग्यता बमोजिम ६० वर्ष ननाघेको व्यवस्था अनुसार अहिलेका सचिव हरिराज पोखरेल चैत ४ गतेपछि अयोग्य हुन पुग्नेछन् ।