राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सातै प्रदेशका शिक्षा निर्देशनालयलाई पत्राचार जारी गर्दै ०७८ मा एसईई परीक्षा प्रदेशबाट नै सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, प्रदेश तहमा परीक्षाका लागि व्यवस्थापन नभएको भन्दै यस वर्षको एसईई परीक्षा पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड ९परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय०ले नै सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
०७८ को परीक्षाका लागि तयारी नपुगे पनि गण्डकी प्रदेश सरकारले यस वर्षको एसईई परीक्षा सञ्चालनको लागि सम्पूर्ण तयारी गरेको छ । संघीय शिक्षा ऐन नबनेको र अन्य प्रदेशमा परीक्षाको तयारी नभएको भन्दै संघले यसपटक पनि परीक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी आफैं लिएको गण्डकी प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयले जनाएको छ ।
संघीयता कार्यान्वयन भएपछि प्रदेश तहबाटै एसईई परीक्षा सञ्चालन गर्ने नीतिअनुरुप ‘राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड नियमावली २०७६’ माथि ०७८ माघ २४ मा पहिलो संशोधन गरिएको थियो । उक्त नियमावलीले प्रदेश तहमा शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयको सचिवको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय प्रदेश परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति बनायो । उक्त समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको थियो ।
समितिमा प्रदेश परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालयको प्रमुखसहित प्रदेशभित्रका माध्यमिक विद्यालयका प्रध्यानाध्यापकमध्येबाट एक जना, प्रदेशभित्रको स्थानीय तहको शिक्षा शाखा प्रमुखबाट एक जना र शिक्षा विकास निर्देशनालयको निर्देशक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरियो । गठित समितिलाई परीक्षा आवेदन फारम भराउने, परीक्षार्थीको विवरण अद्यावधिक गराउने, परीक्षाका लागि आवश्यक उत्तरपुस्तिका प्रबन्ध गराउने, अनियमितता भएको परीक्षा केन्द्र बन्द गरी अर्को परीक्षा केन्द्रबाट परीक्षा सञ्चालन गराउने, जिल्ला परीक्षा समन्वय समितिसँग समन्वय गरी परीक्षा केन्द्र निर्धारण गर्ने, उत्तरपुस्तिका परीक्षण सम्परीक्षण कार्य गर्ने गराउने, परीक्षण सम्परीक्षको आचारसंहिता पालना गर्ने गराउने र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई आवश्यक सहयोग गर्नेलगायतका काम कर्तव्य तोकिएको थिए ।
सोही व्यवस्थाअनुसार गण्डकी प्रदेश सरकारले एसईई परीक्षा सञ्चालनका लागि यसवर्ष १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको समितिका सदस्य सचिवसमेत रहेका प्रदेश शिक्षा निर्देशक अम्बिकाप्रसाद आचार्यले बताए । ‘हामी एसईई परीक्षा सञ्चालनका लागि गत वर्ष नै तयार थियौं,’ निर्देशक आचार्यले भने, ‘गत वर्ष प्राविधिकरुपमा हामी पूर्ण हुन सकेनौं । समय थोरै भयो । यसवर्ष भने गत वर्षदेखिकै तयारी थियो ।’ उनले प्रदेशअन्तर्गतको प्रदेश परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले ०७८ को एसईई परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा गण्डकीका एघार वटै जिल्लालाई सहजीकरण एवं सहयोग गर्दै आएको बताए ।
‘आवश्यक जनशक्ति खटाई स्वच्छ तथा मर्यादित रूपमा एसईई परीक्षा सञ्चालनको निरीक्षण तथा अनुगमन कार्य गत वर्षदेखि नै गर्दै आएका छौं,’ उनले थपे । यस समितिले पहिलो चरणमा ०७९ जेठ ५ मा प्रदेशअन्तर्गतका परीक्षक तथा सम्परीक्षकलाई अभिमुखीकरण गरी उत्तरपुस्तिका परीक्षण कार्य गराइएको थियो । ०७९ असोज २५ मा करिब डेढ सय सरोकारवाला पक्षलाई भेला गरी विगतका वर्षमा सञ्चालन भएको एसईई परीक्षाको समीक्षा र प्रदेशस्तरबाट अब गर्नपर्ने कार्यक्रमका बारेमा छलफल गराएको थियो । संघीय शिक्षा ऐन नभए पनि राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा पारित भएअनुसार एसईई परीक्षा व्यवस्थापन प्रदेशलाई नै दिनुपर्ने गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री पञ्चराम गुरुङले बताए ।
‘संघीयतामा प्रदेशलाई अधिकार दिन केन्द्रले कन्ज्युस्याइँ गरेको हो,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रदेशलाई प्राविधिक रूपमा सहयोग गर्नुपर्छ ।’ गण्डकी प्रदेशका हकमा भने परीक्षा सञ्चालनका लागि न्यूनतम पूर्वाधार व्यवस्थापन भएको बताए । निर्देशनालयले परीक्षाका लागि छुट्टै कक्ष निर्माण, सीसीटीभी जडान, सर्भर सेटअप, सर्भरका लागि एसी जडान, सबै जिल्लालाई आवेदन र रजिस्ट्रेसन फारम वितरणलगायतका काम पूरा गरिसकेको जनाएको छ । विषयगत शिक्षक समूह गठन परिचालन, थप एसईई सर्भर खरिद, सर्भर नेटवर्किङ, सर्भर सिस्टम सेटअप, हेभीड्यूटी प्रिन्टर खरिद, पावर ब्याकअप, फायरवाल खरिद, उत्तरपुस्तिका भण्डारण हल निर्माणलगायतका कार्यमा प्रदेशले तयारी थालेको निर्देशक आचार्यले जनाए । यही फागुन १३ र १४ मा प्रदेशका ११ वटै जिल्लाका अनिवार्य ५ विषयका ९अंग्रेजी, नेपाली, गणित, विज्ञान र सामाजिक० शिक्षकलाई प्रश्न बैंक निर्माण कार्यशालामा प्रश्नपत्र निकाल्ने तरिकाबारे जानकारी गराई २० सेट प्रश्नपत्र तयार पार्न लगाइएको परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले भने प्रदेशले नै सबै परीक्षाको व्यवस्थापन गर्ने बताए । प्रदेशलाई प्रमाणीकरणको अधिकार मात्र नभएको उनले बताए । उनले भने, ‘सबै व्यवस्थापन प्रदेशले नै गर्छ तर सर्टिफिकेसनको अधिकार दिइएको छैन । प्रादेशिक परीक्षा बोर्ड सञ्चालन नभएका कारण यस्तो भएको हो ।’ उनका अनुसार सरकारले संघीय शिक्षा ऐन बनाएर परीक्षा बोर्ड सञ्चालन गरेमा प्रदेशले अधिकार पाउने बताए । उनले भने, ‘प्रदेश तहमा सर्टिफिकेसनको अधिकार छैन । शिक्षा नीतिले प्रदेशबाट गर्ने भने पनि ऐन नबनेका कारण रोकिएको हो । बोर्ड बनाउने ऐन बनेपछि हो । प्रदेशमा गठित समितिले प्रशासकीय जिम्मेवारी लिएको छ । बोर्डको भेरिफाई गर्ने ऐन नबन्दासम्म रोकिरहनेछ । अहिले हामीले परीक्षा सुधार कसरी गर्ने रु तालिमप्राप्त शिक्षकलगायतका विषयमा हामीले ध्यान दिएका छौं ।’
नेपालमा पहिलोपटक वि।स। १९९० कात्तिक १६ गते एसएलसी परीक्षा बोर्डको गठन भएको थियो । बोर्ड गठन भएपछि वि।सं। १९८० देखि पटना विश्वविद्यालयमा र सोभन्दा अघि कलकत्ता विश्वविद्यालयमा गएर एसएलसी परीक्षा दिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको थियो । नेपालमै परीक्षा बोर्ड गठन भई परीक्षा दिन पाउने प्रबन्ध भए पनि परीक्षासम्बन्धी सबै प्रक्रिया नेपाल सरकारका लागि पटना विश्वविद्यालयले नै गर्दर्थ्यो । उक्त परीक्षाको सञ्चालनसमेत पटना विश्वविद्यालयबाट खटिई आएका निरीक्षकले गर्थे र प्रश्नपत्रसमेत लिएर काठमाडौं आउँथे । परीक्षा सकिएपछि सबै उत्तरपुस्तिका पोको पारेर पटना लगिन्थ्यो ।
यसरी पटना विश्वविद्यालयको मातहतमा सञ्चालन हुँदै आएको एसएससी परीक्षाको अन्त्य २००३ सालमा नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था भएपछि भएको हो । त्यस समयदेखि यसरी सञ्चालन हुँदै आएको एसएलसी परीक्षा सञ्चालनका लागि सानो ठिमी भक्तपुरमा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय स्थापना भई कार्यसम्पादन गर्दै आइरहेको छ । नेपालमा संघीयता कार्यान्वयन भएपछि स्थापित प्रदेश सरकारले नै एसईई परीक्षा सञ्चालन गर्ने नीति ल्याइएको थियो । मूलुक संघीयतामा गए पनि संघले प्रदेशलाई अधिकार दिन नखोज्दा प्रदेश तहबाट हुने काम संघबाटै हुँदै आएको छ ।
