कास्की कारागारलाई प्रदेश सरकारको २० लाख

Share this post :

Facebook
Twitter
WhatsApp

गण्डकी प्रदेश सरकारले कास्की जिल्ला कारागारलाई २० लाख रुपैया विनियोजन गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले सो रकम विनियोजन गरेको हो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री रोशनबहादुर गाहा थापा कारागार तथा कैदीबन्दीको अवस्था र समस्याबारे बुझ्न सोमबार जिल्ला कारागार पुगेका थिए । सोही क्रममा भौतिक संरचना मर्मत संभार गर्न उक्त रकम विनियोजन गरेको बताएका हुन् ।
मन्त्री थापाले सो बजेटबाहेक खेलकुदका समाग्री तथा लाइब्रेरीका लागि पुस्तक तथा त्रिपाल उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाए ।। सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने सबै सामाग्रीमा कमी हुन नदिने बताउदै उनले आगामी दिनमासमेत सहयोगका लागि तत्पर रहेको बताए ।
यस्तै मन्त्रालयका सचिव बद्रीनाथ अधिकारीले कारागारका लागि सो बजेट यथेष्ट नहुने बताएका थिए । ‘अहिले हाम्रो मन्त्रालयले २० लाख छुट्याएको छ । यो रकम पर्याप्त होइन । तैपनी यहाँको समस्यामा मन्त्रलायको उपस्थिति जनाउन खोजेका हौं’ अधिकारीले भने । सचिव अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा छुट्टै व्यवस्था गर्न कारागार तथा कैदीबन्दीको समस्या लिखित रुपमा उपलब्ध गराउन जेलरसँग आग्रह गरेका थिए । यस्तै कास्की कारागार प्रमुख भिमराज कोइरालाले आवश्यक कच्चा पदार्थमात्रै उपलब्ध भएको खण्डमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि कैदीबन्दीनै सक्षम रहेको बताएका थिए ।
‘यहाँ बनाउनुपर्ने जे भएपनि कच्चापदार्थ र सामानको आवश्यकता हो’ उनले भने, ‘दक्ष जनशक्तिको यहाँ कमी छैन । जे भन्यो त्यही बन्छ । तर, सामान मात्रै चाहिएको अवस्था हो ।’ उनले कारागारको आन्तरिक व्यवस्थापनमा कैदीबन्दीले नै व्यवस्था मिलाएको बताए । कारागार अवलोकनको क्रममा कैदीबन्दीहरुले कारागारको क्षमता भन्दा बढी कैदिबन्दी रहेकाले बस्नमा समस्या भएको गुनासो गरेका थिए ।
मन्त्री थापासँगै, सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री पञ्चराम गुरुङ पनि सहभागी थिए । प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी बुद्धिराज गुरुङ तथा कास्की प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक अजय केसी लगायतको टोली पुगेको थियो । कास्की कारागारमा महिला कैदीबन्दीका लागि छुट्टै ब्लक र पूरुषका लागि ब्लक ‘ए’ र ब्लक ‘बि’ गरी दुइ वटा भवन छन् । सो तीन भवन (कास्की कारागार)मा हाल ४५ महिला ६ आश्रित नाबालिग र ६९४ पुरुष गरि कुल ७ सय ४५ कैदिबन्दी रहेका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *