गण्डकीमा ‘विशेष अधिवेशन’ बोलाउने तयारी भएको छ । उपराष्ट्रपति निर्वाचनपछि सरकारमा नयाँ राजनीति समिकरण बन्ने विषयमा आन्तरिक छलफल चलेको छ । एमालेको नेतृत्वमा गण्डकीमा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकारमा छन् । राप्रपा संघमा सरकारबाट बाहिरीए पनि प्रदेशमा भने बाहिरीएको छैन् ।
काँग्रेस र माओवादीका सांसद भने सरकार गठनको आन्तरिक तयारीमा छन् । काँग्रेस र माओवादी दुवैले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्ने भन्दै जोड गरिरहेका छन् । सरकारले फागुन १९ गते प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको अन्त्य गरेको थियो । माओवादीले मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेछ । केन्द्रबाट प्रदेशको विषयमा अहिलेसम्म कुनै निर्देशन नआएको माओवादीका सांसदले बताएका छन् ।
मुख्यमन्त्री अधिकारीले आफ्नो नेतृत्वको सरकार ढल्ने निश्चित जस्तै भएपछि एकाएक अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए । विशेष अधिवेशन बोलाउन गण्डकी प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा निवेदन दर्ता गर्नुपर्छ । यदि निवेदन दर्ता भइहाल्यो भने पनि १५ दिनभित्र अधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । गण्डकीमा विशेष अधिवेशन माग गर्न १५ जना सांसदको हस्ताक्षर आवश्यक पर्छ ।
गण्डकी प्रदेशसभामा सवैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले काँग्रेसका २७ सिट छन् । सरकारमा सहभागी भएको माओवादीका ८ (सभामुखसहित) सांसद छन् । काँग्रेस सांसदका अनुसार विशेष अधिवेशन बोलाउन काँग्रेस सकरात्मक छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले विशेष अधिवेशन बोलाउन कुनै कारण चाहिने बताए ।
प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दोस्रो ठूलो दल एमालेको २२ सिट छ । पहिलोपटक प्रदेशसभामा प्रवेश गरेको राप्रपाका २ सिट छन् भने स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेको पनि सहभागीता छ । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ३१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । कांग्रेस र माओवादीको समीकरण बन्यो भने गण्डकीमा अन्य दलको साथ लिनुपर्दैन ।
