- सुन्दा अच्चम्म लाग्न सक्छ । व्यक्तिले घरमा प्रयोग गरेको बिजुलीको महसुस भुक्तानी स्थानीय तहबाटै हुन्छ भन्दा । तर, यो यर्थाथ हो । यहाँको कालीगण्डकी गाउ“पालिकामा बसोबास गर्ने स्थानीयले विद्युत्त् महसुल तिर्नु पर्दैन् ।
विद्युत्त्को न्यूनतम महसुल भुक्तानी पालिकाबाटै हुन्छ । भौगोलिक दृष्टिकोणले पनि कालीगण्डकी गापा जिल्ला सदरमुकाम स्याङ्जाबाट टाढाको दुरीमा छ ।
संघियता कार्यान्वयनसंगै विकासले गति लिएको यस पालिकामा बसाईसराई रोक्ने उदेश्यले पालिकाले विद्युत्तको महशुल तिर्ने व्यवस्था गरेको हो । नेपालकै ठूलो जलविद्युत्त परियोजना कालीगण्डकी ए पनि यही (मिर्मिमा) पर्दछ ।
त्यसअघि यहाँका बासिन्दाले विद्युत्त् महसुल आफै तिर्दै आएका थिए । मूलुकको ठूलो परियोजना आफ्नै क्षेत्रमा भए पनि जनता जहिल्यै मारमा परेपछि आर्थिक अवस्थालाई मध्येनजर गर्दै न्युनतम शुल्क पालिकाबाटै तिर्दै आएको कालीगण्डकी गाउ“पालिकाका अध्यक्ष खिम थापाले बताए ।
स्थानीय सरकार जनताको आफ्नै सरकार भएकाले सरकार भएको महशुस दिलाइएको उनले बताएका छन् । कालीगण्डकी गापा स्याङ्जा जिल्लाको पश्चिम क्षेत्रमा पर्छ । करिब २५ हजार जनसंख्या रहेको यो गापामा ७ वटा वडा छन् । प्रमुख थापा र उपप्रमुख सावित्रा कोइराला यसअघि पनि जनप्रतिनिधि थिए । दोस्रोपटक कार्यकाल दोयाएका उनीहरुले जनताका साना–साना समस्या सम्बोधन गर्ने काम भएको बताएका छन् ।
पहिलो कार्यकालमा विद्युत् चुहावट, स्थानीय नागरिकको महसुल र नागरिकको आर्थिक अवस्था अनुसार विद्युत्त शुल्क पालिकाले तिरेको उपाध्यक्ष कोइरालाले बताइन् । प्रमुख थापा भन्छन, ‘आर्थिक अवस्था राम्रो हुने शहर झर्छन् । यहा“ बसोबास गर्ने अधिकाशं आर्थिक अवस्था न्यून भएका छन् ।’ संघीयता कार्यान्वयनसंगै स्थापित प्रदेश सरकारको पहिलो नेतृत्व समालेका पृथ्वीसुव्वा गुरुङले गण्डकीलाई ‘उज्यालो प्रदेश’ घोषण गर्ने कार्यक्रम ल्याए । दुई वर्षभित्र उज्यालो प्रदेश घोषण गर्ने उनको योजना थियो ।
सोही योजना अनुसार अघिल्लो कार्यकालमा थापाले पालिकाका ७ वटै वडामा बत्ति पुयाएको बताए । त्यही समयबाट नै गाउँमा न्युनतम विद्युत्त् शुल्क तिर्ने अवस्था नभएका नागरिक भएको महशुस गरि पालिकाले सहयोग गरेको थापा बताउँछन् । गाउँ कार्यपालिकाको वैठकबाट नै निर्णय गरिएको पालिकाले जनाएको छ । पालिकाले सडक बत्ती सञ्चालन र २० युनिटसम्म विद्युत् महसुल विद्युत् छुट् गर्ने बजेटमै छुट्याएको छ ।
२०७८ वैशाख महिनादेखि गापाभित्र निःशुल्क उपलब्ध गराउने नीति अनुरुप ४ हजार ६ सय १० घरधुरीलाई गापाबाट विद्युतको न्यूनतम महशुल भुक्तानी गर्दै आएको जनाएको छ ।
पालिकाले सडक बत्ती सञ्चालनमा ल्याएर यसबापत रकम पनि भुक्तानी गर्दै आएको छ । ‘पालिकाले यो आर्थिक वर्षमा न्यूनतम विद्युत् महसुल बापत करिब १७ लाखभन्दा बढी रकम तिरेको छ’ अध्यक्ष थापाले भने, ‘हाललाई न्यूनतम विद्युत्मार्फत एक परिवारलाई ३० रुपैया“ रहे पनि यसको दायरा बढाउँदै लैजान्छौं ।’
अघिल्लो कार्यकालमा विकास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका थापाले भने, ‘५ वर्षमा पालिकाले विकास खर्च ७ अर्ब बजेट छुट्याएको थियो । ५ अर्ब विकास खर्च गरिसकियो । यो आर्थिक वर्षसम्म आइपुग्दा ५ अर्ब खर्च भइसक्यो । पालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा ७ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ ।’ उनले यही मसान्तसम्म सवै खर्च गर्ने योजना सुनाए । पालिकामा ४८ सयभन्दा बढी घरधुरी छन् ।
गतवर्ष ३७ वटा घर परिवारलाई पालिकाले अनुदानमा गोबर ग्यास प्लान्ट निर्माण गरिदिएको छ । चालु आवमा २५ परिवारमा निर्माण गर्ने योजना रहेको गापाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवेन्द्र पाण्डेयले बताए ।
पाण्डेयका अनुसार कालीगण्डकी परियोजनाले गापालाई रोयल्टी बुझाउदै आएको छ । परियोजनाले गत आवमा ५ करोड रोयल्टी बुझाएको उनले बताए । पालिकाले चालु आवमा ५५ करोड ६५ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
