‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक कृषि सडक’ कार्यान्वयनमै जटिल

‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक कृषि सडक’ कार्यक्रम कार्यान्वयनमै जटिल देखिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष (०७९÷८०) बाट कार्यान्वयन गर्ने गरी यो कार्यक्रम ल्याएको थियो । तर, आर्थिक वर्ष सकिन करिव तीन महिना बाँकी रहे पनि कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन् ।
गाउँमा उत्पादीत कृषि वस्तुलाई बजारीकरण गर्न र कृषि उत्पादनलाई बृद्धि गर्न पहिलोपटक सरकारले ल्याएको यो कार्यक्रम झन्झटिलो हुँदा समस्या भएको हो । विशेषतः कृषिका पकेट क्षेत्रलाई ध्यान दिदै कार्यक्रम ल्याइएको कृषि, उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयका प्रवक्ता गृष्म न्यौपानेले बताए । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्दै बजेट भाषणमा समेत सम्बोधन गरेको थियो ।
कार्यक्रम संचालनका लागि कृषि, उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले कार्यविधि तयार पारेको छ । चैत १ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को वैठकले उक्त कार्यविधि पारित गरेको थियो । तर, कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय भएकाले उक्त कार्यविधि कृषि मन्त्रालयले भौतिकलाई पठाएको छ । कार्यक्रमको बजेट भने अर्थ मन्त्रालयमा छ । कार्यान्वयन गर्ने भौतिक र योजना छनोट गर्ने कृषि मन्त्रालय भएकाले कार्यान्वयनमा समस्या भएको हो ।
कृषि उत्पादनका पकेट क्षेत्रमा सडक पहुँच पु¥याउन र कृषि सडक विस्तार गरी कृषि उपज ढुवानी एवम् वितरण प्रणालीलाई सहज तथा व्यवस्थित बनाउने गरी योजना छनोट जिल्लास्थित जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्रले गर्नेछन् । योजनाको छनोट निर्वाचन क्षेत्रका सांसदले गरेर कृषि ज्ञान केन्द्रलाई बुझाउनेछन् ।
ज्ञान केन्द्रले जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई योजनाको नाम दिनेछ । सडक पहुँचले नसमेटिएका गाउँ, संघिय सरकारको पनि बजेट नपर्ने गरि बजार क्षेत्रबाट टाढा रहेका व्यवसायीक कृषि उपज उत्पादन क्षेत्रमा योजना छनोट गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । यस कार्यक्रम एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा मात्र हुनेछ । प्रदेश सरकारले यसवर्ष प्रति निर्वाचन क्षेत्र १ करोडको दरले ३६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । उक्त बजेट अर्थ मन्त्रालयमै राखिएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्रबाट एक÷दुई वटा योजना सिफारिस भएको कृषि मन्त्रालयका न्यौपाने बताउछन् । उनले भने, ‘कार्यविधि बल्ल बनेको छ । योजना छनोट कहिले ? बजेट कार्यान्वयन कहिले ?’
भौतिक मन्त्रालयका प्रवक्ता टीकाराम पौडेलले सांसदले योजना छनोट गरेर सकेपछि मात्र कार्यान्वयनमा लगिने बताए । उनले यसवर्ष कार्यान्वयनमा जाने अवस्था नरहेको बताए । ‘यसवर्षको बजेट फ्रिज हुन्छ । अर्को वर्ष कार्यान्वयनमा जाला’ उनले भने । योजना बहुवर्षे नभएकाले अर्को वर्ष पनि कार्यान्वयनमा जान्छ या जादैन भन्न नसकिने उनले बताएका छन् । योजना बहुवर्षे नभई ठेक्का लगाउन नसकिने बताउदै पौडेल थप्छन, ‘माननीयले योजना छनोट अव छिट्टै गर्दिएमा यसवर्ष ठेक्क प्रक्रियामा जान्छ । कुनै रोकावाटविना काम भयो भने त टेण्डरमा पनि लैजान सकिन्छ । डीपीआर भएका योजनामा सम्झौता प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।’ उनले योजना राम्रो भए पनि डुव्लीकेशन नहुने गरी स्थान छनोट गर्नुपर्ने हुँदा समय लाग्ने बताए । ‘पहिलै सुरु गरिएका योजनामा जोडन मिलेन’ उनले भने ।
सरकारले सांसदलाई बजेट बाँड्न नहुने भन्दै तत्कालीन अर्थ मन्त्री रामजीप्रसाद बरालले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कटौती गरी एक निर्वाचन क्षेत्र एक कृषि सडकको अवधारण ल्याएका थिए । सत्तारुढ दलबाट सांसदलाई बजेट कटौती भएको चर्को विरोध भएपछि नाम परिवर्तन गरि पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ल्याइयो । तर, उक्त कार्यक्रम पनि चैतको आधा महिना सकिदा कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन् ।
यता, कृषि सडक कार्यक्रम पनि प्रभावकारी नदेखिएको अर्थ मन्त्रालय स्वंमले जनाएको छ । अर्थ मन्त्री सीता सुन्दासले योजना जिल्लाबाट छनोट भएमा समस्या नहुने बताइन् ।
पूर्व अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले कृषि सडकको अवधारण र उदेश्य राम्रो रहेको बताए । ‘सांसदलाई बजेट बाड्नुभन्दा यो योजना कार्यान्वयन गर्न सके कृषकसम्म ठोकिन पुग्छ’ उनले भने, ‘कृषि उत्पादनमा बृद्धि गर्न पनि कृषि सडक अहिलेको आवश्यकता हो ।’ उनले सरकार फेरिएसंगै योजना कार्यान्वयनमा समस्या हुने भन्दै राम्रा कार्यक्रम पनि ओझेलमा पर्ने बताए ।