गण्डकी प्रदेश सरकारको पुजीँगत खर्च रकम २५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन अव ३ महिना मात्रै बाँकी रहँदा २५.२६ प्रतिशत खर्च भएको हो । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार चालु आवमा सोचे अनुसार खर्च हुन नसकेको हो ।
१२ बाट मन्त्रालय घटाएर ७ मा झारे पनि खर्च प्रतिशत भने बढ्न सकेको छैन् । यसो त, कुल खर्च २७.८३ प्रतिशत छ भने, चालुगत खर्च ३३.२२ प्रतिशत रहेको कार्यालयका लेखा अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद शर्माले बताए । प्रदेशका ७ मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा बढी बजेट खर्च मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ५०.६१ प्रतिशत र सबैभन्दा कम बजेट खर्च आर्थिक मामिला मन्त्रालयले १.५२ प्रतिशत गरेको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले २९.३१, कृषि, उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले ३०.७०, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १९.३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । कार्यालयका अनुसार सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट खर्च १८.६० र भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको खर्च २२.३४ प्रतिशत छ ।
गण्डकी प्रदेशकी अर्थमन्त्री सीताकुमारी सुन्दासले योजनाहरुको प्रगति विवरण नआइसकेको बताउदै निर्वाचनले पनि बजेट खर्चमा बाधा पुयाएको बताइने ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । जसमा चालुतर्फ १३ अर्ब १६ करोड १८ लाख ५४ हजार र पुँजीगततर्फ २२ अर्ब २४ करोड ७१ लाख ४६ हजार रहेको छ । यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ५० करोड रहेको छ ।
