गण्डकीमा सरकार गठनमा ढिलाई

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत प्राप्त नगरेपछि अधिकारी नेतृत्व सरकार ढलेको तीन दिन भइसकेको छ । तर, प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले सरकार गठनका लागि आह्रवान नगर्दा सरकार गठनमा ढिलाई भएको छ ।
सरकार गठनमा पनि अस्पष्टता छ । सरकार गठनको विषयमा छलफल गर्न प्रदेश प्रमुख गुरुङ काठमार्डौ गएका थिए । उनी आइतबार फर्किसकेका छन् । सरकार गठनका लागि यहाँ कांग्रेस, माओवादी र स्वतन्त्र सांसदको गठबन्धन छ । प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ या ३ अनुसार सरकार गठनका लागि आह्रवान गर्छन् भन्ने संका यतिबेला राजनीतिक दललाई छ । प्रदेश सरकार गठन १६८ अनुसार हुनेछ । उपधारा १ मा एउटै दलले बहुमत प्राप्त गर्न सके सरकार गठन लागि दावी पेश गर्न सक्ने प्रावधान छ ।
उपधारा २ का अनुसार दुई या दुई भन्दा बढी दलबाट बहुमत पु¥याएर सरकार गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ भने, उपधारा ३ अनुसार संसदको सवैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
स्रोतका अनुसार प्रदेश प्रमुख कांग्रेस निकट भएकाले उपधारा ३ अनुसार सरकार गठनका लागि आह्रवान गर्न सक्नेछन् । ‘उनको संकेत त्यस्तै छ’ स्रोतले भन्यो । उनी यही विषयमा छलफल गर्न र कांग्रेस पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा भेट्न काठमाडौ गएका थिए । खगराज अधिकारी नेतृत्व सरकार उपधारा २ अनुसार गठन भइसकेकाले पनि नयाँ सरकार ३ अनुसार आह्रवान हुन सक्ने संकेत पाएको स्रोतले जनाएको छ । कांग्रेस र माओवादीका सांसदले प्रदेश प्रमुखलाई त्यसो नगर्न पनि सुझाव दिएको स्रोतले जनाएको छ ।
२ अनुसार पनि सरकार गठन गर्न बहुमत पुग्ने भएकाले अर्को विकल्प नगर्न सुझाएको सांसदले बताएका छन् । ‘यदी प्रदेश प्रमुखले ३ अनुसार सरकार गठन गरे भने गठबन्धन भत्किन सक्छ’ ती व्यक्तिले भने, ‘उपधारा ३ भनेको संविधानको अन्तिम विकल्प हो । यसो भए मध्यावधि चुनाव नहोला भन्न सकिदैन’ काठमाडौंमा कानुनी परामर्शसमेत गरेका गुरुङले पार्टी नेतृत्व अनुसार नै सरकार गठन गर्ने हुँदा अहिले नै भन्न नसकिने बताइएको छ । २७ सीटसहित गण्डकीमा सवैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस छ ।
उपधारा ३ अनुसार सरकार गठन भए माओवादी सरकारमा सहभागी नहुने र विश्वासको मत पनि नदिने बताएको छ । मुख्यमन्त्री कांग्रेस–माओवादीले आलोपालो गर्ने सहमति भए पनि पहिला कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने विषयमा नटुङगिएको हरिबहादुर चुमानले बताए । ‘दावी हुनु स्वभाविक हो’ उनले भने, ‘हाम्रो हातमा केही छैन् । अन्तिम निर्णय केन्द्रकै हो । केन्द्रको निर्णय आइसकेको छैन् ।’ यसविषयमा प्रदेशमा पनि छलफल नभएको दुवै दलका सांसदले बताएका छन् । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनको लागि ३१ मतको आवश्यक पर्दछ । प्रदेशसभाका सवैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले कांग्रेसको २७ सिट छ । एमालेको २२, सभामुखसहित माओवादी केन्द्रको ८ र राप्रपाको २ सीट रहेको छ । यस्तै, स्वतन्त्र एक सांसद पनि प्रदेशसभामा सहभागी छन् ।