गण्डकीमा सत्तारुढ दलबीच टकरावले सरकार गठनमा ढिलाई

यही वैशाख ३ गतेको कुरा हो, गण्डकी प्रदेश सरकारको विषयलाई लिएर वैशाख १० मा सम्पन्न तनहुँ–१ को उपनिर्वाचन आफ्नो कोल्टामा पार्न कांग्रेसले माओवादी केन्द्रसंग सौदावाजी गर्यो । जसका कारण अहिले गण्डकी प्रदेश सरकार गठनमा ढिलाई भएको छ । तहुँको उपनिर्वाचनको नतिजा कांग्रेसको कोल्टामा ल्याउन गण्डकी प्रदेश सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले लिने भनियो । तर, उक्त निर्णय मौखिक (अनौपचारिक) थियो ।
उक्त निर्णय अनुसार अहिले गण्डकी प्रदेश सरकारको नेतृत्व माओवादीलाई नदिइने भयो । नेतृत्वमा कांग्रेसले लिनुपर्ने अडान लिएपछि सरकार गठनमा किचलो भएको छ । प्रदेश सरकारको नेतृत्व दुई दलबीच गर्ने आलोपालो सहमति भए पनि पहिलो नेतृत्वको विषयलाई लिएर सत्तारुढ दलबीच नै टकराव बढेको हो । कांग्रेसले संसदमा ठूलो दलको हैसियतले पहिला नेतृत्व लिन पाउनुपर्ने अडान लिएको थियो । यता, माओवादीले यसभन्दा अघि कांग्रेसलाई सघाएको हँुदा यसपटक आफूलाई सघाउनुपर्ने भन्दै मुख्यमन्त्रीको दावी गरेको थियो ।
गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले मंगलबार तीन दिनको समय दिएर सरकार गठनका लागि दवाव पेश गर्न आह्रवान गरेका छन् । संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार सरकार गठनका लागि उनले आह्रवान गरेका थिए । उक्त उपधारामा कुनै पनि दलको एकल बहुमत नपुग्ने भएपछि दुई या दुई भन्दा बढी दलको सहभागीतामा बहुमत पु¥याएर सरकार गठनका लागि दावी पेश गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसअघि एमालेका खगराज अधिकारी नेतृत्व सरकार पनि सोही धारा प्रयोग गरेर गठन भएको थियो । राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर भएको सत्ता समिकरण अनुसार माओवादी गण्डकीमा सरकारबाट बाहिरीएको थियो । राप्रपा र माओवादीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका एमालेका अधिकारी माओवादीले समर्थन लिदै सरकारबाट बाहिरीएपछि अल्पमतमा परेका थिए ।
वैशाख ९ गते विश्वासको मत माग गरेका अधिकारीले पाउन सकेनन् । शनिवार सरकार ढलेपछि कांग्रेस उपधारा ३ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुपर्ने माग राख्दै काठमाडौ पुगेका थिए । उक्त धारामा संसदमा ठूलो दलको हैसियतले मुख्यमन्त्री दावी पेश गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसका लागि अन्य दलको समर्थन चाहिदैन् । उपधारा २ अनुसार सरकार गठन आह्रवान भए मुख्यमन्त्री माओवादीले लिने भय कांग्रेसलाई थियो । यसैले पनि माओवादीलाई मुख्यमन्त्री नदिन कांग्रेस सांसद काठमाडौ डेलिकेशन पुगेका थिए । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई भेटेपछि पहिलो चरणमा कांग्रेसले नेतृत्व लिने आश्वासन पाएपछि मंगलबार पाण्डे लगायतका सांसद पोखरा फर्किका हुन् । उक्त आश्वासनलाई असन्तुष्टि जनाउदै मंगलबार बेलुका माओवादीका सांसद काठमाडौ पुगेका थिए । भेटघाटको क्रममा प्रचण्डले गठबन्धनको कुनै निर्णय नभएको र बुधबार दिउँसो टुंगो लाग्ने बताउदै पोखरा फर्काए ।
गण्डकी प्रदेश सरकार गठनका लागि ३१ सांसदको आवश्यक पर्दछ । कांग्रेसको २७ सीट छ । प्रदेशमा ठूलो दलको हैसियतमा रहेको छ भने, सभामुखसहित माओवादीका ८ सीट छन् । यदी मुख्यमन्त्री कांग्रेसलाई भएमा माओवादीले तीन वटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान लिएको छ ।
यता, कांग्रेस माओवादीसंग छलफल गरेर हस्ताक्षर संकलनको तयारीमा छ । माओवादी संसदीय दलका नेता चुमान नभएपछि बुधबार पनि हस्ताक्षर संकलन यत्तिकै रहेको कांग्रेस सांसदले बताएका छन् ।