मिटरब्याजीलाई ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार जरिवाना

सरकारले मिटरव्याजीलाई ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुन बनाएको छ । चार वटा ऐन संशोधन गरी मिटरव्याजीलाई सम्बोधन हुने गरी अध्यादेश ल्याएको छ । अध्यादेशलाई संसद्को अधिवेशन बसेको ६० दिनभित्र दुवै सदनले पारित गर्नुपर्नेछ ।
अध्यादेशले मुलुकी अपराध संहिता र देवानी संहिता तथा अपराध र देवानी कार्यविधि संहिता संशोधन गरेको हो । शुक्रबार राजपत्रमा प्रकाशित अध्यादेश तुरुन्त लागू हुनेछ ।
तराईका विभिन्न जिल्लाबाट आएका पीडितहरूले काठमाडौंमा धर्ना जारी राखेका छन् । नवलपरासी, महोत्तरी, सर्लाहीलगायत जिल्लाबाट दोस्रो चरणमा आएका उनीहरूको धर्ना शान्ति बाटिकामा जारी छ । मिटरब्याजपीडतले दृष्टिबन्धक, तमसुक, छिनुवा र चेक बाउन्स अवैध घोषणा हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । यसअघि मधेश प्रदेशबाट मिटरव्याजका पीडित न्याय खोज्दै हिडेर काठमाडौं आएका थिए । धर्ना समेत दिएपछि सरकारले कानुन संशोधनको सम्झौता गरेको थियो । त्यहीअनुसार सरकारले अध्यादेश ल्याएर कानुन संशोधन गरेको हो । संशोधित कानुनका व्यवस्था आगामी दिनमा हुने मिटरब्याजसम्बन्धी कसुरमा मात्र आकर्षित हुनेछन् । तर, यसअघि नै भइसकेका यस्ता कसुरका पीडकलाई कानुनबमोजिम कारबाहीको सिफारिस गर्न सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ ।
नभएको रकम लिएर दिएको भनी लिखत तयार गरेको, वास्तविक रकमभन्दा बढी रकमको लिखत बनाएको, लेनदेन गर्दाकै बखतमा ब्याजसमेत साँवामा जोडेको, ऋणीले तिरेको रकमको भर्पाइ नदिएको, कानुनमा तोकिएभन्दा बढी ब्याज लिएको जस्ता विषयमा उजुरी लिएर छानबिन गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न आयोगलाई कार्यादेश छ ।