गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । चार मन्त्री नियुक्त गरेसंगै गण्डकीमा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छ ।
मन्त्री हुनेमा कांग्रेसबाट महेन्द्रध्वज जीसी, जीतप्रकाश आलेमगर र दीपेन्द्रबहादुर थापा तथा माओवादी केन्द्रका रेशमबहादुर जुग्जाली रहेका छन् । नवनियुक्त मन्त्रिलाई प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले प्रदेश प्रमुखको निवासमा पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाएका छन् ।
जीसीलाई कृषि तथा भूमि व्यवस्था, आलेमगरलाई आर्थिक मामिला र थापालाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यस्तै माओवादीका जुग्जालीले भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मा पाएका छन् । नेकपा एमालेका खगराज अधिकारीको सरकार ढलेपछि कांग्रेसका पाण्डे गत वैशाख १४ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेसंगै कांग्रेसकी सरस्वती अर्याल तिवारी र माओवादीकी सुशीला सिम्खडाले वैशाख १५ मा विनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा शपथ लिएका थिए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले सिम्खडालाई सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य र अर्याललाई उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मा दिएका छन् ।
गण्डकीमा मन्त्रि नियुक्तिको विषयलाई लिएर माओवादी केन्द्रले असन्तुष्टि जनाएको छ । सत्ता गठबन्धन केन्द्रले गरेको निर्णयभन्दा बाहिर गएको आरोप माओवादीको छ । गठबन्धन केन्द्रमा मुख्यमन्त्रीसहित कांग्रेसले चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिने, माओवादीले दुई र एकीकृत समाजवादीले एउटा मन्त्रालय सम्हाल्ने सहमति भएको थियो । सोही अनुसार तत्काल समाजवादीका मनाङेलाई मन्त्री नियुक्त नगर्ने छलफल चल्यो ।
बाकी एउटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने मुख्यमन्त्रीले नै सम्हाल्ने भनियो । अन्ततः मुख्यमन्त्री पाण्डेले केन्द्रिय सहमति तोडे । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको दवावमा उनले तनहुँका जीतप्रकाश आलेलाई मन्त्री बनाए । स्रोतका अनुसार तीन मन्त्री नियुक्त गरेका मुख्यमन्त्रीले शपथ कार्यक्रम सुरु हुनुअघि जीतप्रकाशलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गरेका हुन् । मन्त्रीको सूचीमा रहेको मनाङेको नाम भने आउट गरियो । जीतप्रकाश तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र २ को २ बाट निर्वाचित भएका हुन् । रामचन्द्र पौडेल लाइनका आले कांग्रेस तनहुँका सभापतिसमेत रहेका छन् ।
शुक्रबार विहानसम्म ३ मन्त्रीको नाम टुंगो लागेको थियो । मनाङेलाई मन्त्री बनाउने सन्दर्भमा भने शीर्ष नेतासंग फोनमार्फत संवाद गरेका थिए । गण्डकीमा माओवादीको साथ पाएपछि मुख्यमन्त्री पाण्डे मनाङेलाई मन्त्री बनाउने पक्षमा थिएनन् । केन्द्रीय गठबन्धनको निर्णय अनुसार उनलाई मन्त्री बनाउन पाण्डेलाई दवाव परेको थियो । पाण्डे स्वंम सरकारमा आफूलाई समर्थन गर्ने सत्ता गठबन्धनका सवै दललाई समेटेर जाने बताइरहेका थिए । माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले कांग्रेसले अन्तिममा आएर धोका दिएको प्रतिक्रिया दिए ।
‘मुख्यमन्त्रीसंग फोनमा केन्द्रको निर्णय यस्तो छ है भन्दै बताएको थिए’ उनले भने, ‘अन्तिममा आएर हामीसंग छलफल नगरि मन्त्रि नियुक्त गरेछन् । कांग्रेस सहमति र इमान्दारीतामा चल्दैन भन्ने पाठ यो हो ।’ उनले मुख्यमन्त्रीले पनि केन्द्रकै निर्णय अनुसार अघि बढ्ने बताएको बताए । मुख्यमन्त्रीको भनाई उदृत गर्दै उनले भने, ‘अहिलेलाई नियुक्त गरे पनि केन्द्रले हटाइ भनेको दिन हटाउँछु ।’ मनाङेको मुद्दा रहेको र उक्त मुद्दा किनारा लाग्न दुई महिना लाग्ने हुँदा सोही समय भए पनि आफ्नो मन्त्री बनाउछु भन्ने निष्कर्षमा मुख्यमन्त्री पुगेको चुमानले बताए ।
नेता चुमानले साना निर्णय पनि पार्टी केन्द्रबाट नै हुने भएपछि आफूहरुको भनाई नचल्ने बताए । यता, माओवादी केन्द्र गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष गायत्री गुरुङले पनि असन्तुष्टि जनाउदै पार्टी केन्द्रमा खवर पुयाएको बताइन् । मन्त्रीको लाइनमा रहेर पनि आउट भएका सांसद मनाङे भने फोन सम्पर्कमा आएनन् । कांग्रेसले भने गठबन्धनको मर्मअनुसार काम गर्ने प्रतिक्रिया दिएको छ ।
