गण्डकी सरकारका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल

गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ का लागि विनियोजन विधेयक, २०८० का सिद्धान्त र प्राथमिकता सार्वजानिक गरेको छ । गण्डकी प्रदेशसभाको शुक्रबार बसेको चौथो अधिवेशनको पहिलो वैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री जीतप्रकाश आलेले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गरेका हुन् । सोहीमाथि आज (आइतबार) बसेको वैठकमा छलफल गरिएको छ ।
सरकारले सिद्धान्त र प्राथमिकतामा प्रदेशको कृषि क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्वमा जोड दिएको छ । पर्यटन क्षेत्र, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक उन्नयन र रोजगारी प्रबद्र्धन गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको आलेले बताए । तीन तहकै सरकारबीच सहकार्य र समन्वय गरी बजेट ल्याउने तयारी सरकारको छ । नेपालको संविधान, दिगो विकासका लक्ष्य, पन्ध्रौं पञ्चावर्षीय योजना, गण्डकी प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना, नेपाल सरकारका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्य हासिल गर्दै समावेशी, समानुपातिक र सन्तुलित विकासको अवधारणामार्फत प्रदेशको दिगो विकासको आधार तयार पािरने सिद्धान्तमा समेटिएको छ ।
प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि थप अवसर र तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान र विकास गरिने, प्रदेशले उच्च प्रतिफल हाँसिल हुने गरी लगानी गर्ने, उद्यमशीलता, संघ सरकार र विकास साझेदारसंग समन्वय र सहकार्य, सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको साझेदारीमार्फत प्रदेशको दिगो तथा फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने विषयलाई सिद्धान्तमा राखिएको छ । व्यावसायिक सीप विकास, सहकारी, विश्वविद्यालयलाई प्रविधिसंग जोडिने, सार्वजानिक सेवा प्रवाहलाई विश्वसनीयता र गुणस्तरीय बनाउने, पुँजीगत बजेट खर्च बढाउने, विपत्जन्य घटना न्यूनीकरण गर्न थप व्यवस्थापन गर्ने, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको पूर्वाधार विकास र विद्युतीय प्रणलीलाई जोड दिएको छ । यस्तै, सरकारले अर्थतन्त्रको विकासमा टेवा पु¥याउन सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र सहकार्यमार्फत उपलब्ध स्रोत र साधनको परिचालन गरी आत्मनिर्भर तथा उन्नतशिल प्रदेश निर्माणमा बजेट केन्द्रित रहने प्राथमिकतामा राखेको छ ।
सरकारले छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने कार्यक्रमा लगानी गर्ने, अधुरा र दायित्व सिर्जना भइसकेका आयोजना सम्पन्न गर्न बजेटमा प्राथमिकता दिइने, सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, विस्तृत डिजाईन, जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन तथा रेखाङ्कन सुनिश्चितता भइसकेका र तत्काल ठेक्का सम्झौता हुन सक्ने आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । प्रदेश गौरव, रुपान्तरणकारी र वहुवर्षीय आयोजना, रणानीतिक महत्वका आयोजना तथा कार्यक्रमलाई समयमै सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन हुनेछ ।
स्थानीय तह जोड्ने सडक, पर्यटन, औद्योगिकीकरणमा जोड दिदै प्रदेशका सम्भाव्य स्थानमा कृषि, पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम, चक्लाबन्दी, जस्ता प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन र सिंचाईको व्यवस्था गरिने बताइएको छ । प्रादेशिक स्वास्थ्य संस्थालाई प्राविधिक जनशक्ति तथा उपकरणयुक्त बनाई स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउने कार्यक्रमलाई बजेट सुनिश्चित गर्न प्राथमिकता दिइनेछ । प्राविधिक शिक्षाको गुणस्तर बृद्धिमा जोड, परम्परागत उद्योग व्यवसायमा जोड, जलविद्युत आयोजनामा लगानी, वैकल्पिक उर्जाको विकासमा जोड दिइनेछ । यसैगरी, प्रदेशको शान्ति सुरक्षा र लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशिकरण र विभेदको अन्त्य गर्न जेष्ठ नागरिक, महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक, पिछडिएको क्षेत्र र समुदायलाई प्रत्यक्ष रुपमा लाभ पुग्ने तथा सामाजिक न्याय सम्वन्धी दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ बजेटलाई केन्द्रित गरिने अर्थमन्त्री आलेले बताएका छन् ।
सुशासनका कार्यक्रमलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । खेलकुद विकासका लागि पूर्वाधारमा जोड दिएको छ । प्रदेशका ऐन, कानुन र नियमलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । प्रदेश सरकारलाई आन्तरिक राजस्व प्राप्त हुने र राजस्वको दायरा अभिवृद्धि गर्न सकिने क्षेत्र र संरचनाको निर्माण गर्न उच्च प्राथमिकता दिइनेछ । सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गर्दा नेपालको संविधान, पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना, गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना, दिगो विकास लक्ष्य, मध्यमकालीन खर्च संरचना, राजनीतिक दलका चुनावी घोषणापत्र, जनताका माग र आवश्यकता तथा प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक वस्तुस्थिति र जनता समक्ष गरेका प्रतिवद्धता तथा प्राप्त पृष्ठपोषणसमेतलाई जोड दिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।