सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट ल्याएको छ । सोमबार प्रतिनिधिसभाको वैठकमा अर्थमन्त्री रामशरण महतले आगामी वर्षको बजेट सार्वजानिक गरेका हुन् ।
कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड अर्थात् ६५.२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड अर्थात् १७.२५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड अर्थात १७.५५ प्रतिशत रहेको छ ।
सो बजेटका लागि १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ राजस्वबाट स्रोत जुटाइने भएको छ । त्यस्तै वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १२ अर्ब ६५ करोड तथा आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ४० अर्ब जुटाइने लक्ष्य लिइएको छ ।
यस्तै, सरकारले दुई वर्षपछि सांसदका लागि ८ अर्व २५ करोड विनियोजन गरिएको छ । बजेट दुरुपयोग र संघीयताको मर्मविपरीत भन्दै दुई वर्षअघि खारेज गरिएको थयो । संघीय सांसदको निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित कार्यक्रम फेरि सरकारले ब्युँताएको छ । ‘पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ सुरु गर्न सांसदहरूले दबाब दिएसँगै आगामी वर्ष ०८०–८१ को बजेटमार्फत सांसद विकास कोष ब्युँताउँदै अर्थमन्त्री प्रकाशरण महतले बताए ।
प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने गरी संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम बजेटमा राखिएको अर्थमन्त्रीले बताए । यस कार्यक्रम अन्तर्गत न्यूनतम १ करोडको आयोजना बनाउनुपर्ने मन्त्रीको भनाइ थियो । त्यस्ता आयोजनामा सडक, सिंचाइ, खानेपानी, शिक्षा, खेलकुद लगायतका आयोजना हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
२०७७–७८ मा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो भने त्यसको अघिल्लो वर्ष ६ करोड विनियोजन भएको थियो ।प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा रहेको समितिमार्फत कार्यक्रम छनोट गर्ने गरी उक्त रकम खर्चने गरिन्छ ।
