असार २४ गतेपछि सरकारी कारोबार रोकिन्छ । संघदेखि प्रदेशका सबै सरकारको बजेट खर्च निराशाजनक भइरहँदा गण्डकी प्रदेशको पनि उस्तै हालत छ । सरकारकाे चालु आर्थिक वर्षमा ४३ प्रतिशत बजेट खर्च भएकाे छ । सरकारले चालु ११ महिनामा बजेट खर्च जम्मा ४३.५६ प्रतिशत मात्र गरेको छ ।
३५ अर्ब ९० करोड ९० लाखको बजेट ल्याएको सरकारले चालु आवको ११ महिनामा १५ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी केशव सुवेदीले बताए । गण्डकीको आर्थिक मामिला मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार अनुसार चालुतर्फ ५०.२५ प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब ४३ करोड र पुँजीगततर्फ ४०.७४ प्रतिशत अर्थात् ९ अर्ब २० करोड खर्च भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । सबैभन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले कुल बजेटमा ५ अर्ब १२ करोड खर्च गरेको छ ।
यसैगरी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले ३ अर्ब ३ करोड, सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले ३ अर्ब १४ करोड, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ४३ करोड ३३ लाख, आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ६ करोड ५६ लाख, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २५ करोड ८५ लाख र कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ८७ करोड ७६ लाख खर्च गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष सुरु हुँदाकै महिना साउनबाटै बजेट कार्यान्वयनमा लैजाने भन्दै असार १ गते नै सरकारले बजेट ल्याउँछ ।त्यसअनुसार पहिलो चौमासिकमा कम्तीमा १५, दोस्रोमा ४० र तेस्रोमा बाँकी ४५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने प्रावधान छ । तर, प्रदेश सरकारले आफू अनुकुल बजेट ल्याउँदा पनि समयमै खर्च गर्न नसकेका हुन् । अर्थ मन्त्रालयले पहिलो र दोस्रो चौमासिकसम्म बजेट खर्चमा नलाग्ने गरेको बतायो । मन्त्रालयले पहिलो चौमासिकमै खरिद र ठेक्कापट्टा सम्बन्धी प्रावधानलाई नियमअनुसार अगाडि बढाउनुपर्ने बतायो ।
सूचना अधिकारी सुवेदीले योजनाको काम सम्पन्न भए पनि भुक्तानी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा नै लिने परम्परागत शैलीका कारण बजेट खर्च बढाउन नसकिएको बताए । उनले असारमा मात्रै बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुने बताए । सरकार परिवर्तन भइरहनु र निर्वाचनको वर्ष भएकाले पनि केही बजेट खर्चमा ढिलाई भएको मन्त्रालयको भनाइ छ । सरकारका ठूला आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या हुँदा पनि बजेट खर्च चित्तबुझ्दो नभएको सुवेदीले बताए ।
