यातायात कार्यालय कास्कीमा सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाईसेन्स) नविकरणको शूल्क अनलाईन माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने सेवा शुरु भएको छ ।
संघीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था र गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको समन्वयमा कास्कीमा नेपालमै पहिलो पटक अनलाईनबाटै लाइसेन्सको नविकरण दस्तुर तिर्ने सेवा शुरु गरिएको हो । संघीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला र गण्डकीका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशम जुग्जालीले संयुक्तरुपमा भर्चुअल माध्यमबाट सेवाकोे शुरुवात गरे ।
यातायात कार्यालयमा सेवाग्राहीको भिड र लाइन कम गरेर छिटो, छरितो सेवा पाउने वातावरण बनाउन अनलाईनबाटै लाइसेन्स नविकरण दस्तुर बुझाउने सेवा शुरु गरिएको मन्त्री जुग्जालीले बताएका छन् । ‘यातायात कार्यालयमा धेरै लाइन लाग्नुपर्ने र सेवा लिन महिनौ कुनुपर्ने समस्या हटाउन परिक्षणका लागि कास्कीमा नेपालमै पहिलोपटक लाइसेन्सको नविकरण दस्तुर अनलाईनबाट बुझाउन मिल्ने व्यवस्था मिलाएका छौ,’ उनले भने, ‘अन्य यातायात कार्यालय र सबै किसिमका दस्तुर अनलाईनबाटै बुझाउन मिल्ने बनाउने प्रयासमा छौ ।’
बायोमिट्रक गर्नुपर्ने बाहेक अन्य कामका लागि सेवाग्राहीको यातायात कार्यालयमा भौतिक रुपमा उपस्थित हुन नपर्ने र अनलाईनबाटै काम गर्न मिल्ने बनाउने प्रयासमा रहेको मन्त्री जुग्जालीको भनाई छ । मन्त्री ज्वालाले यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने क्रममा नवीकरण शुल्क अनलाइनबाटै तिर्ने व्यवस्था गण्डकीबाट मिलाइएको र अन्य प्रदेशमा पनि क्रमश लगिने बताए ।
यातायात कार्यालयप्रति नागरिकको धेरै गुनासो रहने हुँदा यसका लागि विभिन्न योजना अगाडि सारिएको मन्त्री ज्वालाको भनाइ थियो । कानुनी जटिलता सहज गराउन पनि संघीय सरकार लागिरहेको ज्वालाले बताए । गण्डकीका यातायात मन्त्री जुग्जालीले भिडभाड कम गर्नका लागि सेवा प्रवाह पनि ८ बजेटबाटै सुरु गरिएको बताए । नवीकरण लगायतका सेवा प्रवाह पनि अनलाइनबाटै भएपछि झनै सहज हुने जुग्जालीको भनाई छ ।
कास्कीमा सबै ढड्डा र फाइललाई अनलाइन सिस्टममा लैजाने काम भइरहेको छ । यातायात कार्यालयमा विचौलिया, ढिलासुस्ती हुने हिजोका आरोप रहेको बताउदै मन्त्री जुग्जालीले कास्कीमा त एक हिसाबले उन्मुलन नै भएको दावी गरे ।
लाइसेन्स नवीकरणको शुल्क अनलाइन प्रणालीबाट तिर्न सकिने व्यवस्थाको उद्घाटन गर्दै मन्त्री जुग्जालीले संघीय सरकारले केही कानुनी जटिलता पनि हल गरिदिनुपर्ने बताएका छन् । यातायात क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि साउनको पहिलो हप्ता नै संघीयसहित प्रदेशका यातायात मन्त्रीको भेला गर्न लागिएको पनि मन्त्री जुग्जाली बताए ।
लाइसेन्स एप्लिकेसन सफ्टवेयर, लाइसेन्स सम्बन्धी इडिएलभिआरएस सफ्टवेयर र सवारी व्यवस्थापन सम्बन्धी सफ्टवेयर अहिले पनि केन्द्रकै मातहतमा छ । जसका कारण समस्या सिर्जना भएको र त्यो प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न मन्त्री जुग्जालीले आग्रह गरे । लाइसेन्स छपाइको व्यवस्था पनि प्रदेशमै गर्ने गरी छलफल भइरहेको मन्त्री जुग्जालीले बताए । यातायात क्षेत्र सुधारका लागि संघीय मन्त्री सकारात्मक देखिएको उनको बुझाई छ ।
इनड्राइभ, पठाओजस्ता राइड सेयरिङ दर्ता गरेर चलाउन पाउने नीति लिएपछि गण्डकीमा ट्याक्सी व्यवसायीसँग विवाद सिर्जना भइरहेको छ । मन्त्री जुग्जालीले ट्याक्सीमा अहिले पनि पोखरामा सिन्डिकेट कायमै रहेको र भाडा समायोजन गर्दा पनि कार्यान्वयन नभएकाले समाधानका लागि छलफल भइरहेको बताए ।
संघीय सरकारको पञ्चायतकालीन यातायात ऐनका कारण पनि प्रदेशलाई कानुनी जटिलता सिर्जना भइरहेको बताउदै उनले प्रदेशले बनाउनुपर्ने कानुन बनाउने तर, संघीय सरकारले बाटो खोलिदिनुपर्ने बताए ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका उपसचिव टीकाराम पौडेलले देशभरबाट लाइसेन्स लिन ९ लाख जना पर्खाइमा रहेको जानकारी दिए । गण्डकी प्रदेशमा यातायात अन्तर्गतका ४ कार्यालयमध्ये कास्कीमा सबैभन्दा धेरै १ लाखभन्दा बढी मानिस लाइसेन्सको पर्खाइमा रहेको पौडेलले बताए ।
अहिलेसम्मको तथ्यांक हेर्दा मे २०२२ यता लाइसेन्स छपाइ भएर गण्डकीमा आएको छैन । विभागले जुलाइसम्मको असारभित्रै पठाउने जानकारी गराएको पौडेलले बताए । बागलुङमा ५ महिना, नयाँ कार्यालय भएकाले डुम्रेमा २ महिना र नवलपुरको कार्यालयमा एक वर्षसम्मको लाइसेन्स छापिएर आउन बाँकी छ ।
