दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना बनाउदै गण्डकी सरकार

दोस्रो पञ्चवर्षिय योजनाको लागि गण्डकी प्रदेश सरकार तयारीमा जुटेको छ । आगामी वैशाखसम्म दोस्रो पञ्च वर्षिया योजना ल्याउने तयारी सरकारको छ । गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले यसका लागि चरणरुपमा छलफल भएको बताएको छ । स्थानीय तहसँग एकपटक छलफल गरिएको र विषयगत विज्ञसंग समयानुकुल पटकपटक छलफल गरिएको आयोगका उपाध्यक्ष कृष्णचन्द्र देवकोटाले बताए । उनले आवधिक योजनाको अवधारणापत्र तर्जुमाका लागि सुझाव संकलन भइरहेको बताए ।
दोस्रो पञ्च वर्षिय योजना अनुसार आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइने देवकोटाको भनाई छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६–७७ बाट कार्यान्वयनमा ल्याएको पहिलो योजनाको अन्तिम वर्ष भर्खर सुरु भएको छ । समाज उपयोगी कार्यक्रम ल्याइने र प्रथम योजनाको आधारमा ल्याइने आयोगका सदस्य सुवास अधिकारीले बताए ।
पर्यटन, कृषि, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, रोजगार वृद्धि, विद्युतीय सेवा प्रवाहजस्ता विषयलाई दोस्रो आवधिक योजनामा प्राथमिकता दिइने अधिकारीले बताए ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले आत्मर्निभर, समुन्नत प्रदेश र सम्मानित प्रदेशबासीको नारा कार्यान्वयन गरिने बताउदै हालै कार्यान्वयन रहेको समृद्ध प्रदेश खुशी नागरिकको नारा परिवर्तन गरिने बताए । उनले पर्यटन र कृषिलाई जोड दिदै योजना तय गरिने बताए । विकास निर्माणका कार्यक्रम उत्पादनसंग जोड दिइने उनको भनाई छ । प्रथम योजनाबाट आएका उपलब्धी नै दोस्रो योजनाको आधार रहेको मुख्यमन्त्री पाण्डे बताउँछन् ।
समृद्ध प्रदेशको आधारशिला तयार गर्ने उद्देश्यसहित प्रदेशको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना बनेको थियो । पहिलो योजनाले समाजवादोन्मुख, उत्पादनमुखी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, दिगो ऊर्जा सुरक्षा, कृषिको आधुनिकीकरण, कृषि प्रशोधन तथा खनिज उत्खनन, उद्योगधन्दा स्थापना, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, पर्यटनलगायतका विषयलाई समेटेको थियो ।
प्रथम योजना पनि धेरै महत्वकांक्षी भएको भन्दै योजना अयाोगले लक्ष्य भेट्न नसकेको स्वीकारेको छ । पहिलो योजनाले विसं २१०० सम्ममा ‘समृद्ध प्रदेश, सुखी नागरिक’ बनाउने दीर्घकालीन सोच लिएको छ । दीर्घकालीन लक्ष्यमा उच्च उत्पादन, मर्यादित जीवन, समावेशी, सभ्य, न्यायपूर्ण र सुशासनयुक्त आधुनिक समाज भएको समृद्ध प्रदेश बनाउने विषय उल्लेख छ । १८ रणनीति अवलम्बन, ७ समृद्धिका सम्वाहक, ५ सहयोगी क्षेत्र पहिचान, ११ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धि, गरिबीको अन्त्य, प्रदेशवासीको औषत आयु ८२ वर्ष पुर्‍याउने लगायत प्रदेशको दीर्घकालीन लक्ष्यमा समेटिएका छन् ।