गण्डकीमा ‘मिनी संसद्’ गठन कहिले ?

‘मिनी संसद’कोरुपमा चिनिने संसदीय समिति अझै गठन हुन सकेका छैनन् । मिनी संसद गठन नहुँदा संसदको प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यसो त, मन्त्रालयलाई सचेत गराउने कामसमेत हुन सकेको छैन् । प्रदेशसभाको अधिवेशन सुरु भएको सात लाग्दासमेत विषयगत समिति गठन भएनन् । समिति गठन नहुँदा गण्डकी प्रदेशसभाको काम कारबाहीमासमेत समस्या भएको छ ।

गण्डकी प्रदेशसभाको वैठक बलियो बनाउनको लागि मिनी संसदको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । तर, सत्ता र प्रतिपक्ष दलबीच भागवण्डा नमिल्दा गठन प्रक्रियामै ढिलाई भएको स्रोतले जनाएको छ । सरकारले बनाएका विधेयक संसदीय समितिमा नगई सिधै सभाबाट पारित गरिदै आएको छ । प्रदेशसभाको यो दोस्रो कार्यकाल हो । ७ महिनासम्म समिति गठन नभएका कारण विधेयक प्रदेशसभाबाटै पारित गर्नुपर्ने बाध्यता छ । समिति गठन नहुँदा दफावार छलफल पनि संसद वैठकमै गरियो । सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले समिति गठनको लागि संसदीय दलसंग छलफल भइरहेको बताए ।

संसदबाट प्रदेशसभा नियमावली पारित भएको छ । समितिका नाम फेरिएका छन् । सत्तारुढ दलबीच बाँडफाँट टुंगो लागेपछि मात्रै गठन गरिने सभामुख धितालले बताए । गण्डकी प्रदेशसभामा ५ वटा राजनीतिक दलको सहभागीता छ । प्रदेशसभा बैठकमा दलको तर्फबाट समिति बनाउन माग भए पनि दलबीच छलफलसमेत हुन सकेको छैन । संसदीय अभ्यासमा लेखा समिति प्रतिपक्षले लिने प्रचलन छ । तर, अन्य बाँकी ३ वटा समिति सत्तारुढ दलले लिनेछन् ।

उनीहरुबीच पनि भागवण्डा भने हुन सकेको छैन् । सत्तारुढ दलमध्ये कांग्रेसले सवैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले दुई वटा समितिको दावी गरेको छ । सरकारमा जम्मा दुई वटा मन्त्री भएको बताउदै यता माओवादी केन्द्रले पनि दुई वटा समितिको दावी गरेको छ । एकीकृत समाजवादीका दीपक मनाङे मात्र भएको हुँदा समितिको दावी गरेका छैनन् । प्रतिपक्षमा ठूलो दरकोरुपमा एमाले र राप्रपा छन् । लेखा समिति एमालेले लिने दलका सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले जानकारी दिए । उनले लेखासहित दुई वटा दलको दावी गरिएको बताए ।

राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङले पनि राप्रपाको एउटा समितिमा दावी रहने बताएका छन् । गण्डकी प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावलीले ४ वटा समिति मात्र परिकल्पना गरेको भए पनि ५ वटा समिति रहनेछन् । सभा सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने सम्पूर्ण अधिकार नियमावलीमा नभएको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिले गर्छ । यो सभा सञ्चालनमा सबैभन्दा बढी महत्वपूर्ण र अत्यावश्यक समिति हो । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले चालु अधिवेशनमा समिति गठन गरि कार्यान्वयन गरिने बताए ।

विधेयक सबै समितिमा

गण्डकी प्रदेशसभामा गठन गरिएको सवै समितिमा अवदेखी विधेयकको दफावार छलफल हुनेछ । अघिल्लो अधिवेशनमा भने विधेयक विधायन समितिमा छलफल गरेर मात्रै पारित गरिन्थ्यो । २०७४ मा बनाइएको प्रदेशसभा नियमावलीका त्रुटि सच्याउनुका साथै आवश्यक परिमार्जन गरी नयाँ नियमावली ल्याइएको हो । सो नियमावलीले सम्बन्धित मन्त्रालयका विधेयक सवै समितिले हेर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

कानून निर्माणमा सांसदको प्रतिनिधित्व गर्नको लागि विधेयक बाँडफाँट गरिएको सभामुख धिताल बताउँछन् । उनले कानून निर्माणमा सहभागी सवै सांसदले आफ्नो अपनत्व महशुस गर्न पाउने बताए । यसभन्दा अघि अधिकाशं सांसद कानून निर्माणको अभ्यासमा भाग लिन पाएका थिएनन् । यो नियमावलीले पहिले रहेका विषयगत समितिका नाम र कार्यविभाजनमा हेरफेर गरिएको छ । प्रदेशसभा अब अर्थ तथा विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति र सामाजिक विकास तथा कृषि समिति रहनेछ । पहिलेको विधायन समिति हटाइएको छ । भने सामाजिक विकास तथा कृषि समिति नया थप भएको हो ।

२०७४ को प्रदेशसभा नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिम प्रदेशसभाको अघिल्लो कार्यकालमा विधायन, सार्वजनिक लेखा, अर्थ तथा विकास र प्रदेश मामिला गरी ४ वटा विषयगत समिति नै क्रियाशील थिए । प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव हरिराज पोखरेलका अनुसार ४ समितिमध्ये ३ वटामा ७ र एउटामा ६ सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर सातमा कायम गरिएको छ । संसदीय समितिको संख्या बढाउने चर्चा भइरहदा सभामुखले साविककै चार भन्दा माथि बढाउन नसकिने बताए । उनले यी नै चार वटा समितिलाई नै काम अपुग हुने बताएका छन् ।