पर्यटन र उर्जालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड

गण्डकी प्रदेशमा निर्माण गरिएको प्रथम पञ्चवर्षिय योजनाको यो अन्तिम वर्ष हो । आगामी चैत÷वैशाखमा सार्वजानिक गर्ने गरी गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोग दोस्रो पञ्चवर्षिय योजनाको तयारी जुटेको छ । आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट दोस्रो पञ्चवर्षिय योजनाको आधारमा ल्याइने प्रदेश योजना आयोगले जनाएको छ ।
दोस्रो पञ्चवर्षिय योजनाको अवधारणपत्र अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । अवधारणपत्र तयार गर्दा कस्तो–कस्तो विषयवस्तु समेटिनुपर्ने र प्राथमिकता के हो भन्ने बारे विञहरुले सुझाएका छन् । आयोगद्धारा संचालित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, पूर्व उपाध्यक्षहरु, संघियता विज्ञ लगायतले पर्यटनलाई नै प्राथमिकतामा राख्दै दोस्रो पञ्चवर्षिय योजना ल्याउनुपर्ने सुझाएका हुन् ।
पुरानो शैलीमा नबनाउन उनीहरुले आग्रह गरे । परम्परागत शैलीमा कपी पेष्ट गर्ने प्रवृति बढी रहेको बताउदै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मिनबहादुर श्रेष्ठले गण्डकी प्रदेशमा पर्यटनलाई नै प्रमुख आधार मानेर पञ्चवर्षिय योजना बनाउन सुझाए । ‘पर्यटन नै समृद्धिको आधार हो’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘त्यसपछि उर्जा (जलविद्युत्त) हो । जलविद्युत्त परियोजना निर्माणको लागि प्रदेशले संघसंग समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’ कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनले बताएका छन् । पोखरामा अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थल रहेकाले संघसंग मिलेर यसलाई दिगोरुपमा संचालन गर्नुपर्ने उनको धारण थियो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले अवधारणापत्र सार्वजानिक गरिसकेको छ । आगामी माघमा सार्वजानिक गर्ने गरी आयोग सोह्रौं पञ्चवर्षिय योजनाको तयारीमा जुटेको छ । तीनै सरकारको प्रतिनिधित्व हुने गरी पञ्चवर्षिय योजनाको तयारीमा जुटिएको उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर कर्मचारीतन्त्र, नीजि क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा नहुनु, सिण्डिकेट, उद्यमशीलता अभाव, न्यून लगानी जस्ता समस्याका बावजुद सोचे अनुरुप कार्य हुन नसकेको उनको भनाई छ । आगामी योजनामा मानव स्रोत व्यवस्थापनलाई ख्याल गर्नुपर्ने सहभागीले बताएका थिए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलले नेपालको अर्थतन्त्र र गण्डकी प्रदेशको आगामी ५ वर्षको अवस्थाबारे बोलेका थिए । प्रदेश सरकारले राजश्व बृद्धिमा पनि पहल गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष जगदीशचन्द्र पोखरेलले संघियताको सन्र्दभमा प्रादेशिक विकासको अवधारणको विषयमा कार्यपत्र राखेका थिए । पूर्व मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले सुशासन, संघियता कार्यान्वयनको गति र प्रगति हेरेर आगामी योजना तय गर्नुपर्ने सुझाए । संघिय र प्रादेशिक नीति, अन्तरसरकारी वित्तिय हस्तान्तरण, अन्तरसरकारी समन्वयका विषय, राजश्व, अधिकार र प्रयोग, जिम्मेवारी कानून, कार्यविधि र पद्धतिमा रहेर योजना बनाउनुपर्ने बताएका छन् । गण्डकी प्रदेश नेपालमा नै बढी रेमिट्यान्स भित्रिने प्रदेश हो । प्रदेशको आफ्नो क्षमताअनुसार योजना तय गर्नुपर्ने प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष रघुराज काफ्लेले बताए । प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष कृष्णचन्द्र देवकोटाले आयोगबाट अहिलेसम्म भएका कामकारबाहीबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश सरकारबाट अनुत्पादित क्षेत्रमा गरिने लगानीमा रोक लगाइएको बताए । सामाजिक संघ–संस्था, आमा समूह, युवा क्लव, विभिन्न जातजातिका सामुदायिक भवन लगायतमा बजेट नराखिएको उनले बताए । उनले कृषिमा दिइने अनुदान पनि कटौती गरिएको बताए । कृषिमा उत्पादन र उत्पादकत्वलाई मध्येनजर गर्दै लगानी गरिने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताएका छन् ।