प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीलाई अव संघिय राजधानीमै आवास

सात वटै प्रदेशका प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरुको लागि सरकारी आवास निर्माण गरिएको छ । २७ रोपनी १२ आना क्षेत्रफलमा आवास निर्माण गरिएको हो । त्यहाँ ७ वटा भवनमा १४ ब्लक छन् । तिनमा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको आवाससहित सम्पर्क कार्यालय रहनेछन् । प्रत्येक ब्लकमा दुई इकाइ छन् । तीमध्ये एउटा प्रदेश प्रमुख र अर्को मुख्यमन्त्रीका लागि हो ।
आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले सरकारी भवनको उद्घाटन गरेका हुन् । ललितपुरको भैंसेपाटीमा चार वर्षअघि थालिएको आवास निर्माण सम्पन्न भएपछि प्रम प्रचण्डले आइतबार सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखलाई भवनको चावी हस्तान्तरण गरेका छन् । यसअघि प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री धापाखेलस्थित डाउनटाउन अपार्टमेन्टमा बस्दै आएका थिए । उनीहरुले सोमबार सरकारी निवासमा सामान सार्नेछन् । प्रदेशबाट आउने मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखको लागि संघिय सरकारले काठमाडौँ आउँदा आवासको व्यवस्था गर्दै आएको थियो ।
उनीहरुको बसोबासमा मात्रै मासिक ७ लाख ७० हजार र बार्षिक ९२ लाख ४० हजार रुपैयाँ संघिय सरकारले खर्च गर्दै आएको थियो । सरकारी निवास बनाएपछि उक्त रकम भने बचत हुने बताइएको छ ।
सात वटै भवनमा सातै प्रदेशको नाम लेखिएको छ । मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखका लागि आवास निर्माण गर्न २०७६ असोज २७ मा ठेक्का भएको थियो । सुरु सम्झौताअनुसार २०७८ असोज २६ भित्र निर्माण सकिसक्नुपर्ने थियो । समयमै काम नसकिएपछि म्याद थपेर थपिएको थियो । यसको ठेक्का केसी–समानान्तर जेभीले ७२ करोड ४७ लाखमा लिएको हो । संघीयमन्त्री आवाससँगै यसको ठेक्का भए पनि त्योभन्दा पहिला मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखहरूको आवास तयार भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
संघिय मन्त्रालयको ठेक्का श्रीको–हनुमान जेभीले २०७६ कात्तिकमा लिएको थियो । सम्झौता अनुसार २०७८ कात्तिक २६ भित्र काम सक्नुपर्ने थियो । तर, तोकिएको समयमा नसकिएपछि एक वर्ष म्याद थपिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त म्यादमा पनि नसकिएपछि २०८० वैशाखसम्मका लागि थपिएको दोस्रो म्यादमा पनि काम सकिएन । करिब ९६ रोपनीमा मन्त्री आवासका लागि २४ र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका लागि एक–एक वटा भवन बनिरहेका छन् । ठेक्का रकम १ अर्ब ३ करोड ४६ लाख रुपैयाँ छ । यसको भौतिक प्रगति ९२ प्रतिशत छ । सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत नै निर्माण भइरहेका संघीय संसद् भवन र नेपाली सेनाको चण्डीदल गणको पनि काम सकिएको छैन ।