गण्डकीमा मनाइयो शिक्षा दिवस

‘समावेशी र सिपमूलक शिक्षाः स्वदेशमै युवा, राष्ट्रको इच्छा’ भन्ने नाराका साथ गण्डकीमा राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाइएको छ । गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको आयोजनामा शिक्षा दिवस मनाइएको हो ।
उक्त अवसरमा अवको शिक्षा व्यावसायीक र सीपमूलक हुनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । अभिभावक र विद्यार्थीको रोजाई अनुसारको शिक्षा र सीप प्रदान गर्नुपर्ने बताइएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले पछिल्लो वर्षमा शिक्षामा लगानी बढाउँदै गएको छ । विभिन्न विदेशी दातृको सहयोगमा पनि गाउँ÷गाउँमा सुविधा सम्पन्न सरकारी विद्यालयका भवन निर्माण भएका छन् । तर, तीनै विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या भने नाजुक छ । बढ्दो बसाँइसराँइको दरको प्रत्यक्ष असर शिक्षा क्षेत्रमा पनि परेको सहभागीले बताएका थिए ।
स्वदेशमै युवालाई टिकाउन तीनै तहका सरकारले यी विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनीहरुको भनाई थियो । शिक्षा विभागका पूर्व महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले समावेशी शिक्षाको विषयमा बोले । समाजवाद भाषणमा नभई कक्षा कोठाबाट ल्याउन सुरुवात गर्नुपर्ने बताएका थिए । ‘पोसाक, स्टेशनरी र खाजा सवै विद्यार्थीका लागि समान हुनुपर्छ’ उनले भने, ‘अभिभावक नहुने विद्यार्थीको पठनपाठनको सम्पूर्ण जिम्मा तीनै तहको सरकारले लिन सक्नुपर्छ । तव मात्र समाजवाद शिक्षा ल्याउन सकिन्छ ।’ उनले विद्यार्थी आएनन्, बसेनन्, सिकेनन् र पढेर पनि विकेनन् भन्ने साधारण शिक्षा गुणस्तरीय नभएको बताउदै गुणस्तरीय शिक्षाका लागि समावेशी र सीपमूलक हुनुपर्ने बताए । विद्यार्थी विकाउको शिक्षा अहिलेको आवश्यकता रहेको तर्क उनको छ ।
सीटीईभीटी गण्डकी प्रदेशका प्रमुख दामोदर देवकोटाले व्यावसायीक शिक्षा अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउदै सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए । नेपालमा अहिले पनि ३ लाख विद्यार्थी शिक्षाको पहुँच बाहिर छन् । सरकारले २०३५ वाट अनिवार्य शिक्षाको सुरुवात गरेको थियो । उक्त अभियानमा अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । सहभागीले सीपको प्रमाणीकरण हुन नसकेको गुनासो राखेका थिए । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, सीप विकासको क्षेत्र र आवश्यकताका क्षेत्र पहिचान गरी सीप विकास गर्न लगानी गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
समावेशी र सिपमूलक शिक्षा दिएर युवालाई स्वदेशमै टिकाउनु मुख्य चुनौति रहेको सहभागीको भनाई थियो । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिष्पर्धा गर्ने र मुलुकको आवश्कता पूरा गर्न सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्ने साथै जनशक्ति टिकाउनका लागि समयानुकुल पाठ्यक्रम निर्माण, उपयुक्त जनशक्ति व्यवस्थापन एवम् क्षमता विकास, नविनतम प्रविधिको विकास र प्रयोग, समावेशी शिक्षा प्रबर्द्धन हुने गरी भौतिक संरचनाको विकासलाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने सहभागीले सुझाएका थिए ।
संविधानको धारा ३१ को उपधारा २ मा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था छ । शिक्षा क्षेत्रको विकासको इतिहास व्यति लामो छैन । २००७ सालमा २ प्रतिशत रहेको नेपालको साक्षरता २०७८ सम्म आइपुग्दा ७६.३ प्रतिशत थियो । अहिले प्रदेशको कुल साक्षरता प्रतिशत ८१.७ छ । नेपालको साक्षरताका हिसाबले हेर्दा २३.८ जनसंख्या साक्षरता हुन बा“की छ । गण्डकी प्रदेशका १५–६० उमेर समूहका ९६ प्रतिशत साक्षर भई २०७६ सालमा साक्षर गण्डकी प्रदेश घोषणा भइसकेको छ ।
दीगो विकासको लक्ष्य (२०१६–२०३०) मा समावेशी तथा न्यायोचित र गुणात्मक शिक्षा सुनिश्चित गर्दै सबैका लागि जीवनपर्यन्त सिकाइका अवसर प्रर्वद्धन गर्ने लक्ष्य निर्धारण भएको छ । सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सामावेशि शिक्षा नीति २०७३ जारी गरेको छ । राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ ले अपांगता भएका बालबालिकाको सिकाइ आवश्यकता पूरा गर्न समावेशी शिक्षा एवम् विशेष शिक्षाका अवसर प्रदान गर्ने र जीवनोपयोगी तथा व्यावसायिक सीप विकासका लागि पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्रीमा अनुकुल गर्ने नीति लिएको छ ।
गण्डकी प्रदेश शिक्षा नीति, २०७८ ले अपांग भएका र विभिन्न कारणले सिकाइ सम्बन्धी समस्यामा रहेका बालाबालिकाका सिकाइ आवश्यकता पूरा गर्न विशेष शिक्षा र समावेशी शिक्षाका माध्यमबाट उपयुक्त शैक्षिक अवसर उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ । त्यस्तै प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवम् तालिममा सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको समतामूलक पहु“च सुनिश्चित गर्ने नीति लिएको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा २ वटा विश्वविद्यालय, १७ वटा आङ्गिक, ८३ वटा सामुदायिक, ५२ वटा नीजि क्याम्पस गरी उच्च शिक्षा प्रदान गर्नका लागि १ सय ५२ वटा क्याम्पस र ४ हजार ९२ वटा विद्यालय छन । प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयका अनुसार प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रदान गर्नका लागि ३ आङ्गिक, साझेदारी, निजी, प्राविधिक धार टेक्स विद्यालय गरी कुल १ सय ४८ शिक्षालय छन् भने २ सय ४४ वटा सामुदायिक सिकाइ केन्द्र र अनौपचारिक प्रौढ विद्यालयले पनि जीवनपर्यन्त सिकाइका अवसर प्रदान गरेका छन् ।
दुई वटा व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र र निजी क्षेत्रका सीप तथा तालिम प्रदायक संस्थाले पनि सीप विकासका अवसर प्रदान गर्दै आएको प्रदेश शिक्षा निर्देशक अम्बिकाप्रसाद आचार्यले बताए । आचार्यले भने, ‘म विद्यार्थीका लागि र विद्यार्थी मेरा लागि’ अभियान सुरुवात गरिएको बताएका थिए ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि गण्डकी प्रदेश शिक्षा नीति, २०७८ र शिक्षा क्षेत्र रणनितिक योजना (२०७१÷८०–२०६३÷८४) जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । आवश्यक कानुनी व्यवस्थासहित गण्डकी विश्वविद्यालय, गण्डकी प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठान र गण्डकी विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सरकारले स्थापना गरेको विश्वविद्यालयले कुनै पनि विश्वविद्यालय र क्याम्पसमा नभएको विषयलाई पठनपाठन गर्न सक्नुपर्ने बताएका छन् । सीपमूलक शिक्षासहितको पठनपाठन गराउन सके मात्र नयाँ विश्वविद्यालयको औचित्य हुने धारण उनको थियो । सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री सुशीला सिम्खडाले गण्डकी प्रदेश सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा उपयुक्त लगानी गरेको बताउदै सरकारी विद्यालय सुधारका लागि पहल गरिरहेको बताइन् । शिक्षा संविधानको साझा अधिकार सूची अन्तरगत रहेको बताउदै उनले शिक्षामा पहुँच र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नका लागि प्रदेश सरकारले लगानी गर्दै आएको बताइन् । ‘प्रावधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमका अवसरलाई व्यापक विस्तार गरी समावेशी एवम् समतामूलक पहुँच स्थापीत गर्दै देश विकासका लागि समावेशी एवम् समतामूलक पहुँच स्थापीत गर्दै देश विकासका लागि योग्य, सक्षम, सीपयुक्त र उद्यमशिल जनशक्ति तयार गर्ने नीति सरकारको छ’ मन्त्री सिम्खडाले भनिन् ।
संघिय सरकारले ल्याएको शिक्षा विधेयकमा असहमति जनाउदै शिक्षा दिवस कार्यक्रमलाई शिक्षकले बहिष्कार गरेका थिए । शिक्षकको वहिष्कार पश्चात पोखरा महानगरपालिकाले भने शिक्षा दिवस नै मनाएन ।