एउटै प्रकृतिका कार्यालय अध्ययनका लागि कार्यदल गठन

एउटै प्रकृतिका कार्यालय अध्ययन गर्नको लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले कार्यदल गठन गरेको छ । संघियतापछि धमाधम खुलेका सरकारी कार्यालय अध्ययन गर्नको लागि मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को वैठकले नेपाल सरकारका पूर्व सचिव शरदचन्द्र्र पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो । प्रदेशका संरचना, आवश्यक जनशक्ति, कार्यशैली, तथ्यांक विश्लेषण र पदपूर्तिको विश्लेषण तथा अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको हो ।
प्रदेश सरकार स्थापना भएको तीन÷चार वर्षपछि पनि संघिय सरकारको सिको गर्दै जिल्लास्थित सरकारी कार्यालय धमाधम खुलेका थिए । अहिले तीनै कार्यालयलाई हटाउनको लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले तयारी थालेको छ । मूलुकमा संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लागू भइसकेको छ । तर, संघियले भइरहेका कार्यालय प्रदेशलाई हस्तान्तरण नगर्ने र प्रदेश सरकारले संघको देखासिकी गरी कार्यालय खोल्दा एउटै प्रकृतिका कार्यालय खोलिएका छन् । यस्ता कार्यालयका कारण एउटै योजनामा बजेट डुव्लीकेशन मात्र होइन चालू खर्चसमेत बढेको छ ।
प्रदेश सरकारले बनाएका ऐन, नियमावली, मापदण्ड, प्रदेशको जनशक्ति, आम्दानी, खर्च, कार्यशैली लगायतका विषयमा कार्यदलले अध्ययन गर्नेछ । अध्ययनको लागि ३ महिनाको सयम दिइएको छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता सरस्वती अर्याल तिवारीका अनुसार उक्त कार्यदलले प्रदेश अन्तर्गतका सवै सरकारी कार्यालयको अध्ययन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ । समितिमा सरकारकै पूर्व सहसचिव महेश्वरनरसिंह केसी र पूर्व सहसचिव अच्युत लामिछाने रहेका छन ।
केन्द्रिय सरकारले पनि दोहोरो परेका कार्यालय खारेजका लागि अध्ययन थालेको छ । यसकारण पनि प्रदेश सरकारलाई पनि सहज पुग्ने बताइएको छ । उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रीसमेत रहेकी अर्यालले एउटै प्रकृतिका कार्यालय बढी हुँदा चालू खर्च बढेको बताइन् । ‘चालू खर्च कम गर्न एउटै प्रकृतिका कार्यालय हटाउने तयारी गरेका छौ’ उनले भनिन, ‘यसमा गठित कार्यदलले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउँछ ।’ आवश्यक छ या छैन् भन्ने प्रतिवेदनका अनुसार नै सरकारले कार्यालय हटाउने उनले बताइन् ।
सरकारले आफ्नै मातहतमा रहने गरी, आयोग, प्रतिष्ठान, बोर्ड लगायत गठन गरेको छ । मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न निर्देशनालय पनि छन् । जिल्लामा राखिएका कार्यालयले गर्ने काम तिनै निर्देशनालयबाट गरिन्छ । मन्त्रालयमा महाशाखा राखेर निर्देशनालय पनि हटाउने तयारीमा सरकार छ । सरकाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमासमेत चालू खर्च कटौती गर्ने उल्लेख गरेको छ । एकै प्रकारका सेवा दिने संघ र प्रदेशका कार्यालय समायोजन हुने मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताएका छन् ।
एमालेका पृथ्वीसुव्वा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले २०७४ मा मन्त्रालयको क्षमताबारे अध्ययन गर्न स्टाफ कलेजलाई जिम्मा दिएका थिए । अध्ययन प्रतिवेदनमा १० वटा मन्त्रालय बनाउन सकिने र ३ हजार ६ सय कर्मचारी आवश्यक पर्ने सुझाव दिइएको थियो । तत्कालीन नेकपा पार्टीमा फुट आएपछि गुरुङले सरकार टिकाउनका लागि मन्त्रालयको संख्या ११ पु¥याए । कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपालीले मन्त्रालयको संख्या थप गरेर १२ पुयाएका थिए ।
एमालेका खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारले १२ वाट मन्त्रालयको संख्या घटाएर ७ मा झारेको थियो । अधिकारी नेतृत्वको सरकारले उर्जा, खानेपानी र कृषिलाई एउटै मन्त्रालयमा राखेको थियो । पाण्डे मुख्यमन्त्री भएपछि आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्रीमा गाभेर कृषि र उर्जालाई छुटाएका थिए । गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत अहिले १ सय ७५ कार्यालय छन् । ती कार्यालयमा २ हजार ३ सय कर्मचारी कार्यरत छन् । प्रदेशमा संघबाट ३ हजार १ सय कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भए पनि दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नहुदा करारबाट राख्नुपरेको प्रवक्ता अर्याल बताउछिन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा प्रमुख सचिवसहित ५ सचिव छन् । उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा र सामाजिक तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा २/२ जना सचिव छन् ।