गण्डकी प्रदेश सरकार र प्रदेश मातहतका कार्यालयविरुद्ध ६ वर्षमा १ सय ६२ मुद्दा परेका छन् । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तथ्यांक अनुसार सरकारलाई विपक्षी बनाएर त्यतिका संख्यामा रिट निवेदन तथा मुद्दा दायर भएका छन् ।
प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि हालसम्म परेका कुल मुद्दामध्ये ८५ वटा फछ्र्योट भएको र ७७ वटा बाँकी रहेको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सबैभन्दा बढी सर्वोच्च अदालतमा ८८, उच्च अदालत पोखरामा ५० मुद्दा परेका छन् । उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलाशमा ८ र पाटन उच्च अदालतमा ८ मुद्दा परेका छन् ।
यसैगरी प्रशासकीय अदालतमा ४, जिल्ला अदालत कास्कीमा २, लमजुङ र नवलपुरमा १/१ मुद्दा परेका छन् । प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाइका मुद्दाको प्रतिरक्षा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारबाट संचालन भएका योजना समयमै सम्पन्न नभएका, ठेक्का सम्झौता खारेज, जग्गा मिचिएको जस्ता समस्याविरुद्ध रिट परेको हो ।
