राज्यको शक्ति राहत र पुनर्निर्माणमा केन्द्रित गरौं : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले भूकम्पले ठूलो धनजनको क्षति गरेकोमा गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै विपत्तिलाई पुनर्निर्माणको महत्वपूर्ण अवसरका रुपमा सदुपयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गएको विनासकारी भूकम्पको क्षति र सरकारले चाल्नुपर्ने कदमबारे छलफल गर्न बोलाइएको विपद् व्यवस्थापन जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को १३ औं बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले विपदपछिको उद्दार, राहत र पुनर्निर्माण प्रभावकारी बनाउनेतर्फ गम्भीर हुन सबैलाई निर्देशित गरे ।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने, “भूकम्पपछि सबै दल, संघीय सरकार र विभिन्न निकाय, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले लिएको पहलका निम्ति सबैमा धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । हिजो हामीले खोज, उद्दार र उपचारको काम गर्नुपथ्र्याे, हामीले त्यो काम मूलभूत रुपमा पुरा गरेका छौं । अब राहत र पुनस्र्थापनातर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।”
“जाडोको मौसम छ । त्यसैले न्यानो कपडाको बढी आवश्यक छ । उपचार प्रक्रिया अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ” प्रधानमन्त्रीले भने, “नेपाल प्राकृतिक विपदको जोखिममा रहेको देश हो । तर, सरकारले जति पहल गर्नुपर्ने हो, जनतामा जति चेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हो, त्यो पुगेको छैन् । पूर्वतयारी पुगेको छैन् । यसमा गम्भीर रुपमा सोच्न जरुरी छ ।”
३ दिन आफूहरू राहतका निम्ति अधिकतम राम्रो गर्न पहल गरेकाे उनले बताए । पुनस्र्थापना प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनले बताए । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, कार्यविधि र संरचना चाहिन्छ । भइरहेको ऐन, विधि र संरचनाले पुनर्निर्मिाणको काम प्रभावकारी देखिएको छैन । विगतको अनुभवको पनि राम्रो समीक्षा गर्नुपर्ने उनले बताए । आउने दिनमा थप प्रभावकारी बनाउने गरी काम गर्नुपर्ने बताए ।
“२०७२ मा पनि कुरा त भयो, तर प्रभावकारी भएन, त्यो हो– भूगोलको अध्ययन गर्ने । कुन भूगोल भूकम्पमा बढी क्षति हुने खालको छ, कुन कम क्षति हुने भूगोल छ । त्यसको अध्ययन चाहिन्छ । त्यससम्बन्धी विज्ञता र जनचेतना पनि चाहिन्छ ।” प्रधानमन्त्रीले भने, “यसपटक सबैतिर भौगोलिक अध्ययन गर्ने र त्यसका आधारमा बस्ती बसाल्नेतिर सोच्नुपर्छ । विपदका लागि चाहिने आवश्यक सामग्री ७७ जिल्लामा राख्ने गरी काम गरौं । अहिलेदेखि नै ती सामग्री स्टोर गरेर राखौं ।”
प्रधानमन्त्रीले यसपटक एकद्वार प्रणालीबाट जाने बताए । ‘जसलाई जे मन लाग्छ, त्यो गर्न दिँइँदैन’ उनले भने, ‘राहतमा हुने दुरुपयोग रोक्छौं । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारमार्फत मात्र राहत दिने स्थिति बनाउँछौं । कहिलेकाहिँ सरकार निरिह भएको विगतको अनुभव छ । यसपटक त्यसलाई छुट दिँदैनौं । यसपटक आवश्यकताका आधारमा सबै पीडितलाई समान व्यवहार गर्ने नीति लिन्छौं ।”