गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा गरी २३ वटा बालगृह संचालनमा छन् । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् गण्डकी प्रदेशका अनुसार अधिकांश बालगृह मापदण्डअनुसार संचालित छैनन् । तिनै बालगृहभित्र रहेका बालिका नै असुरक्षित रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।
विभिन्न स्थानमा ७५ प्रतिशत बालिका बलात्कृत हुने गरेको बाल सुधार गृह सराङकोटका कानुन अधिकृत विश्वेश्वर ढकालले बताए । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्द्वारा शुक्रबार पोखरामा आयोजित बाल अधिकार प्रणाली सुदृढीकरणका लागि प्रदेशस्तरीय परामर्श कार्यक्रममा सहभागी ढकालले बालगृहभित्रै पनि बालिका असुरक्षित रहेको बताए । उनले भने, ‘यस्ता घटनालाई गम्भिरतापूर्वक लिनुपर्छ ।’
बाल सुधारगृह सराङकोटका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा करणीका ५५ वटा घटना भएका थिए जसमध्ये ३८ वटा मुद्दा फैसला भए भने १७ मुद्दा पूर्पक्षमा छन् । जबरजस्ती करण र कर्तव्य ज्यानको मुद्दा एउटा थियो । हाडनातामा सामूहिक जबरजस्ती करणीका २ र जबरजस्ती करणी र हाडनातामा मात्रै ५ वटा मुद्दा छन् । ५ मध्ये ४ मुद्दा फैसला भइसकेको छ । लागूऔषध, ज्यान मार्ने उद्योगलगायत शीर्षकमा रहेका ९३ मुद्दामध्ये ५७ वटा फैसला भएका छन् भने बाँकी ३६ वटा पूर्वक्षमा रहेका छन् ।
प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा एक सय २८ बालिका बलात्कृत भए । सबैभन्दा धेरै घटना कास्कीमा ३४ रहेका छन् । प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकअनुसार १३ वटा मुद्दा जबरजस्ती करणी उद्योगका छन् । मानव बेचविखनमा ६, अपहरण तथा शरीर बन्धकमा १, बालविवाह १, बोक्सीको आरोप १, अप्राकृतिक मैथुनका घटना ५, बालयौन दुराचार तथा बाल यौन दुरुपयोगका ३८ र कर्तव्य ज्यान मुद्दाका ५ गरी एक सय ९८ वटा बालबालिकाका मुद्दा रहेका थिए ।
यस्तै, बालबालिकामा आत्महत्याको दर पनि बढ्दो छ । सोही आर्थिक वर्षमा ७ सय २८ जनाले आत्महत्या गरे । जसमा एक सय जना बालबालिका छन् । तीमध्ये पनि ६२ जना बालिका रहेको तथ्यांकले बताएको छ ।
बालगृहभित्र बालिकासँगै बालक पनि असुरक्षित रहेको कार्यक्रममा सहभागीले बताएका थिए । किशोरलाई पनि यौन शिक्षा दिनुपर्ने सहभागीको भनाइ थियो । स्थानीय तहले संचालन गर्ने पाठ्यक्रममा यौन शिक्षाको विषय पनि समेटिनुपर्ने अधिकांशको भनाइ छ । इन्सेक गण्डकी प्रदेश प्रमुख शिव खकुरेलले भौतिक विकासमा जस्तै मानवीय विकासमा पनि जोड दिनुपर्ने भन्दै महिला र बालबालिकाको क्षेत्रमा सरकारले पर्याप्त बजेट छुट्याउन नसकेको बताए ।
गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक हेर्दा बाबुआमासँग बस्ने बालबालिकाको प्रतिशत ६७।५ रहेको छ । यस्तै, आमासँग मात्रै बस्ने बालबालिका २५।१, बुवासँग मात्र बस्ने १।३ प्रतिशत र अन्य नातेदारसँग ४।१ प्रतिशत बालबालिका बस्ने गरेका छन् । गण्डकीमा ३३ प्रतिशत बालबालिकाको अहिले पनि जन्मदर्ता छैन ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश कार्यालय पोखराका कार्यक्रम अधिकृत मोहन काफ्लेले जन्मदर्ता नहुँदा सामाजिक सुरक्षाको सुविधाबाट समेत वन्चित हुनुपरेको बताए । उनले आयोगमा जन्मदर्ताका मुद्दा बढी दर्ता भएको बताउँदै भने, ‘सरकारले निःशुल्क शिक्षा भनेको छ । तर, यर्थाथमा शिक्षा निःशुल्क छैन् ।’ सरकारले विद्यालयमा दिने खाजामा समेत बालबालिकाको पहुँच नपुगेको उनले बताएका थिए ।
प्रदेश शिक्षा निर्देशक अम्बिकाप्रसाद आचार्यले विद्यार्थी मेरा लागि र म विद्यार्थीका लागि भन्ने उद्देश्यअनुसार बालबालिकाको हितमा लाग्नुपर्ने सुझाए । उनले प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयले सोही नाराका साथ अभियानसमेत चलाउँदै आएको बताएका थिए । गत आवमा गण्डकी प्रदेशमा ७ सय ४४ बालबालिका हराए । जसमा ४ सय १२ जनामात्र भेटिए । अन्य बालबालिकाको अवस्था के छ भन्ने विषयमा अझै पनि जानकारी नभएको कार्यक्रममा सहभागी प्रदेश बाल परिषद्का अध्यक्ष सुदीप पौडेलले बताएका थिए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रहरी निरीक्षक समीक्षा घिमिरे भन्छिन, ‘बालबालिका हराए भनेर उजुरी आउँछन् । तीमध्ये १८ वर्ष कटिसकेका हुन्छ भने कति नकटेका । तर, बिहे गरेको हुँदा फर्किएर आउन मान्दैनन् । बाबुआमाले नफर्किएसम्म भेटियो नभन्दा समस्या भएको छ ।’ उनले कतिपय बालबालिका बाबुआमाको सम्पर्कमा आए पनि प्रहरीमा जानकारी नदिँदा हराएकै सूचीमा रहने गरेको बताइन् । गण्डकी प्रदेशमा बाल मनोपरामर्श सेवा अत्यावश्यक रहेको प्रनि घिमिरेको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् गण्डकी प्रदेश प्रमुख बद्रीप्रसाद वाग्लेले गण्डकी प्रदेशमा संचालित बालगृहभित्र हुने विभिन्न घटना बढ्दो रहेको बताए । उनले बालगृहका घटना बाहिर ल्याउन बालबालिकाले नै सहयोग गरेको बताए । ‘आजभोलि हातहातमा मोबाइल र इन्टरनेट छ यसले पनि घटना बाहिर आउने गरेका छन्,’ उनले भने ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव प्रकाश पौडेलले छुट्टै डाटा प्रणाली नहुँदा पनि बालबालिकाको एकिन तथ्यांक पाउन समस्या भएको बताए । प्रदेश सकारको नीति तथा कार्यक्रममा बालबालिकका धेरै योजना समेटेको छ । तर, यथार्थमा बजेट भने न्यून रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘कोभिडमा बाबुआमा गुमाएका बालबालिकाको लागि दिइने मासिक भत्तालाई यस वर्ष निरन्तरता दिइएको छ,ु उनले भने । उनले गण्डकी प्रदेशमा बालिकाको लागि पनि सुधार गृह आवश्यक रहेको बताए ।
जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लीलाधर पौडेलले बालबालिकाको क्षेत्रमा आवाजमात्र उठ्ने कार्यान्वयनमा ध्यान नपुग्ने बताएको उल्लेख गरे । ८५ वटा स्थानीय तहमध्ये गण्डकी प्रदेशका १७ वटा पालिकामा स्थानीय बाल अधिकार समिति गठन गरिएको छ । २९ वटा पालिकाले बालकल्याण अधिकारी तोकेका छन् भने ११ वटाले बाल कोष स्थापना गरेका छन् । यस्तै, ९ वटा पालिकाले बालबालिकासम्बन्धी कार्यविधि बनाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । इकान्तिपुरबाट…
