गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको नियमावलीमा यातायात व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन् । संघ सरकारबाट प्राप्त निर्देशनलाई पालना गर्दै यातयात क्षेत्रको सुधारका लागि गण्डकी सरकारले नियमावली जारी गरेको थियो । उक्त नियमावली गत पुुष २६ गते वसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को वैठकले पारित गरेको हो ।
नियमावली जारी भएसँगै २०७६ मा बनेको गण्डकी प्रदेशको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन कार्यान्वयनमा आएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले सार्वजनिक यातायात सेवालाई समयसापेक्ष र प्रविधिमैत्री बनाउन नियमावली महत्त्वपूर्ण आधार बन्ने बताएका छन् । राजस्वको स्रोत बढाउन, सेवा प्रवाहलाई चुस्त, छिटोछरितो र सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित बनाउन नियमावली सहयोगी बन्ने मन्त्री जुग्जालीको भनाई छ ।
सार्वजनिक सवारीलाई सम्बन्धित सवारीधनी वा व्यवसायी कम्पनीको मागबमोजिम प्रदेशभित्रको मार्ग इजाजत (रुट परमिट) दिइने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि गण्डकी प्रदेशमा सञ्चालन हुने जिप र ट्याक्सीलाई दुई जिल्लाको मात्र स्थायी रुट परमिट दिने गरिएको थियो । नियमावलीले गरेको व्यवस्थाअनुसार अब प्रदेशभर रुट परमिट प्राप्त हुनेछ ।
निजी सवारीसाधनको आयु २५ वर्षु तोकिएको छ । सार्वजनिक तथा अन्य सवारीसाधनलाई विद्युतमैत्री बनाउन सक्ने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक सवारी दर्ताका लागि कम्पनी अनिवार्य नुहने व्यवस्था पनि नियमावलीमा उल्लेख छ । यस्तै मिटर प्रणालीमा नचल्ने ट्याक्सीले तिर्नुपर्ने जरिवानालाई दुई हजारबाट बढाएर १० हजार पुयाइएको र छ महिनासम्म निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता टीकाराम पौडेलले बताए ।
यस्तै, नीजी प्रयोजनका लागि दर्ता भएका चारपाङग्रे तथा दुईपाङग्रे सवारी साधनले अनलाइनमार्फत (राइड सेयरिङ) दिने यातायात सेवालाई नियमन गर्ने वैधानकि बाटोसमेत नियमावलीले खुलाएको छ । सरकारले ल्याएको यातायात नियमावलीको विरोध गदै यातायात व्यवसायीले भौतिक पूर्वाधार किवास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । यातायात व्यवसायी, मजदुरसँग छलफल नगरी ऐन ल्याएकोमा उनीहरुले मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै ७२ घण्टाभित्र नियमावली सच्याउन दवाव दिएका छन् । व्यवसायीले १ नम्बर बुँदामै नीजि सवारी साधनलाई सार्वजानिक सवारीसरह यात्रु ओसारपसार गर्न मापदण्ड बनाएर अनुमति दिने व्यवस्थाको खारेजीको माग गरेका छन् । सार्वजनिक सवारीको हकमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई २० वर्ष र विद्युतिय सार्वजानिक सवारी साधनलाई तीस वर्षको आयू कामय गरिएको व्यवस्था हटाउनसमेत माग गरिएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकीका संयोजक केदार पौडेलले जानकारी दिए ।
यातायातमा सिण्डिकेटको पक्ष कायमै राख्नुपर्ने माग लिएर मन्त्रीसमक्ष पुगेका यातायात व्यवसायीलाई मन्त्री जुग्जालीले उल्टै झपारेर फर्काइदिएका थिए । ‘धेरै सोचविचार गरेर ल्याइएको नियमावली हो यो कार्यान्वयनमा जान्छ’ मन्त्री जुग्जालीले भने ।
