पाँचौपटक मन्त्री बनेर चर्चा कमाएका राजीव गुुरुङ (दीपक मनाङे) अहिले गण्डकी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री छन् । सत्ता समीकरणमा फाइदा लिइरहने र समय–समयमा चर्चामा आइरहने मन्त्री मनाङेले रोजेकै मन्त्रालय हो भौतिक पूर्वाधार ।
कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेको नेतृत्वमा गत चैत ५ गते भौतिक मन्त्री बनेका मनाङेले भनेका थिए, ‘प्रदेश सरकारको बजेटको ठूलो हिंस्सा भौतिक पूर्वाधारमा छ । तर, उपलब्धी चित्त बुझ्दो छैन् । इन्जिनियरको मनोमानीले अहिले ठेकेदार समस्यामा छन् । मैले इन्जिनियरलाई चेताउनको लागि भौतिक मन्त्रालय रोजेकै हुँ ।’ मनाङे सवैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार भौतिक मन्त्रालयमा हुने बताउँछन् ।
पूर्वाधारसंगै यातायात क्षेत्रमा पनि बढी वेतिथि हुने उनको भनाई छ । भौतिक मन्त्रालयको दोस्रोपटक जिम्मेवारी समालेपछि मनाङेले यातायातका कर्मचारीलाई ‘घण्टे हाजिरी’को निर्देशन दिएका छन् । प्रत्येक घण्टामा हाजिर लगाउन उनले गत वैशाख ९ मा निर्देशन दिएका हुन । मनाङेका स्वकीय सचिव सन्तोष अधिकारी भन्छन, ‘यातायात कार्यालय लगायत पूर्वाधार कार्यालयहरुमा सेवाप्रवाह तथा विकास निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि कर्मचारीले कार्यालय समयको प्रत्येक घण्टा हाजिरी गर्न मन्त्रीज्यूले निर्देशन दिनुभएको हो ।’
मनाङेको यो हाजिरीले कर्मचारी भने असन्तुष्टि छन् । यातायात व्यवस्था कार्यालय, पोखराका एक कर्मचारी भन्छन, ‘मन्त्रीज्यूले चर्चा कमाउनेबाहेक अर्को उपलब्धी छैन् ।’ यस्ता निर्देशनले सेवाप्रवाहमा उल्टै असहज हुने ती कर्मचारीको भनाई छ । प्रत्येक घण्टा हाजिर लगाउन सम्भव नहुने कर्मचारीको गुनासो छ । ‘हाजिरी मात्र लगाउने हो भने त हुन्थ्यो तर, काम पनि गर्नुपर्यो’ ती कर्मचारी भन्छन, ‘हामीलाई जनताले नै छड्के गरिरहेका हुन्छन् ।’ यता, मन्त्रीले भने, जनताको गुनासो आएकै कारण घण्टे हाजिरी राख्नुपरेको बताउँछन् । उनले समयमा कर्मचारी नआउँदा सेवाग्राहीमा परेको असरलाई मध्यनजर गर्दै सो निर्णय गरिएको बताए ।
यातायात कार्यालय विहान ८ बजेदेखि नै खुल्छ । तर, कर्मचारीलाई ९–५ बस्नको लागि उक्त निर्णय गरिएको सचिवालयको भनाई छ । यसो त, प्रदेश सरकारले विहान ८ बजेदेखि कार्यालय संचालन गर्नुपर्ने भन्दै यातायातका कर्मचारीको लागि छुट्टै तलव–भत्ताको व्यवस्था गरेको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमति पत्र पोखराका प्रमुख जीतेन्द्रजंग केसी निर्देशन आएपछि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँछन् । एक वर्षदेखि यातायात कार्यालय विहान ८ बजेदेखि खुला हुने बताउदै उनले घण्टे हाजिरी परीक्षणकोरुपमा रहेको बताए ।
यससंगै मनाङेले विद्युतीय सवारी साधनलाई सार्वजनिक सवारी साधनको रूपमा दर्ता गर्दा तथा रुट प्रदान गर्दा विद्युतीय सवारी साधन बिक्रेताले अनिवार्य रूपमा मन्त्रालयले तोकेको कम्तीमा ३ जिल्लामा ‘फास्ट चार्जिङ’ स्टेसन खोल्नुपर्ने र भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी काम अनुगमन गर्नका लागि केन्द्रीयस्तरको अनुगमन समिति गठन गर्ने निर्णय पनि उनले गरेका छन् । सचिवालयका अनुसार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, ठेक्काका लागि सूचना प्रकाशनपूर्वका कार्यहरू, ठेक्का व्यवस्थापन र निर्माण व्यवस्थापनका विषयमा पनि मन्त्री मनाङेले निर्देशन दिएका थिए । डीपीआर र फिल्डको वास्तविक अवस्थामा धेरै परिवर्तन आएमा परामर्शदातालाई नै जिम्मेवार तुल्याउने गरी नीति अवलम्बन गर्ने निर्णय उनको थियो । यस्तै, ठेक्का दिनका लागि विदेशीभन्दा स्वदेशी कम्पनीलाई प्राथमिकता दिन, असारे विकासलाई अन्त्य गर्न कात्तिक मसान्तभित्र बहुवर्षीय योजना स्वीकृत गरी सूचना प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाउन साथै बजेट अपुग भएमा माग गर्न पनि उनले निर्देशन दिएका छन् ।
