जिल्लामा संचालन हुने शैक्षिक कार्यक्रमहरू छनाैट र कार्यान्वयनमा चुनाैति रहेकाे सराेकारवालाहरूले बताएका छन् । अत्यावश्यक कार्यक्रम छुट्ने र कार्यक्रमका लागि राखिने कार्यक्रमहरू बढ्दै गएकाे उनीहरूले बताएका छन् ।
सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले तनहुँकाे भिमाद नगरपालिका-८ राङरूङस्थित आयाेजना गरेकाे प्रदेशका एघार वटै जिल्लाका शिक्षा इकाइ प्रमुख, सामाजिक विकास कार्यालय र स्थानीय तहमा भएका समीक्षा वैठकमा सहभागीले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
बढ्दाे बसाइँसराइकाे प्रभावले क्रमश विधालयहरू गाभ्ने र स्तर बढाउने वा नयाँ खाेल्नमा सन्तुलन समस्या रहेकाे, विधालय वा पालिकामा कानुनकाे पालना भन्दा उलंघन बढी, पुरानाे बेरूजुकाे समस्या, कनिका छरेजस्ताे लगानी प्रभावकारी नहुनु, साविक उच्च मावि तहमा निशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउन र शिक्षक व्यवस्थापनमा चुनाैति, नमुना विधालयकाे गुणस्तर नमुना नहुनु, प्राविधिक विधालयमा कार्यगत तालिम नहुनु जस्ता समस्या चुनाैतिपूर्ण रहेकाे उनीहरूकाे भनाई थियाे ।
सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री सीता सुन्दाले शिक्षामा सुधार गर्नुपर्ने बताउदै शिक्षककाे सेवासुविधा बृद्वि गर्नुपर्नेमा जाेड दिइन् । मन्त्री सुन्दासले शैक्षिक क्षेत्रमा भएका समस्यालाई प्रदेश सरकारले सम्बाेधन गर्ने बताउँदै, संघिय सरकारले ल्याउदै गरेकाे शिक्षा ऐनमा पनि प्रदेशबाट सुझाव दिनुपर्ने साथै प्रदेश सरकार पनि शिक्षा ऐन निर्माणमा जुट्नुपर्ने बताएकी थिइन् ।
प्रदेशबाट दिइने बजेट समयमा नै ससर्त आइदिए कार्यान्वयन गर्न सहज हुने आबुँखैरेनी गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख निर्मला कुँबरले बताईन् । पालिकामा भएका शैक्षिक गतिविधिबारे जानकारी गराउदै उनले प्रदेशबाट पालिकामा पनि अनुगमन आउनुपर्ने बताइन् ।
यसैगरी कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाकाे शिक्षा शाखा प्रमुख सम्झना पाेखरेलले पालिकामा विज्ञकाे समस्या रहेकाे बताईन् । यस पालिकामा ४ हजार भन्दा बढी विधार्थी रहेका छन् ।
भीमाद नगरपालिकाकाे शिक्षा शाखा प्रमुख केशवराज वाग्ले, सामाजिक विकास कार्यालय कास्कीका नायव सुब्बा ज्ञानेश्वर सुवेदी, सामाजिक विकास कार्यालय तनहुँका प्रमुख विक्रम सुवेदी, मुस्ताङकाे शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुख रामेश्वर लामिछाने, म्याग्दीकाे शिक्षा इकाई प्रमुख दलबहादुर थापा, शिक्षा इकाई लमजुङका बीरबहादुर गुरूङ, गाेरखा-स्याङ्जा-पर्वत इकाइ प्रमुख सुवास आचार्य, विश्वराज आचार्य र उद्विमराज पाैडेल, प्रदेशकाे शिक्षा तालिम केन्द्र प्रमुख नेपालहरी रानाभाट, मनाङ शिक्षा इकाई प्रमुख माेती चापागाईं, पाेखरा महानगरपालिका शिक्षा महाशाखा प्रमुख हेमराज आचार्य लगायतले शिक्षाका चुनाैतिबारे बाेलेका थिए ।
कार्यालयबाट भइरहेका कार्यक्रम र समस्या, मन्त्रालयबाट गरिएकाे अपेक्षाबारे उनीहरूले जानकारी गराएका थिए । यस्तै विनियोजित बजेट, खर्चकाे अवस्था, आवश्यक बजेट, शिक्षक दरबन्दी, दरबन्दी मिलान, विधालय मर्ज, भाैतिक पूर्वाधार, विभिन्न तहका परीक्षा, वेरूजु, आवासीय सुविधा, यातायात र दिवा खाजामा रहेकाे समस्याबारे पनि उनीहरूले सम्बाेधन गरेका थिए ।
मुस्ताङमा बढी पानी पर्न थालेकाले माटाेका छाना जाेखिम रहेकाे र जस्ताकाे पाता आवश्यक रहेकाे बताइएकाे छ ।
प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालयका निमित्त महानिर्देशक अम्बिका आर्चायले प्रदेशका विधालय, शैक्षिक गतिविधि, शिक्षाका समस्या र सुधार गर्नुपर्नेबारे कार्यपत्र राखेका थिए ।
उनले बजेट अभावका बाबजुत पनि कतिपय फरक, नयाँ र नौला कार्यक्रम संचालन गरिएको बताउँदै अब एसईई परीक्षा पुर्णरूपमा प्रदेशबाट संचालन हुनुपर्ने बताए ।
जिल्लामा भए गरेका असल र अनुकरणीय अभ्यास पस्किने महत्त्वपूर्ण अवसरकाेरूपमा याे वैठक आयाेजना गरिएकाे आचार्यकाे भनाई थियाे ।
नमुना विधालय बनाउन खाेजे पनि कसरी, के काे आधारमा बनाउने भन्ने टुंगाे नलागेकाे अवस्थामा अव त्यस्ता विधालयकाे लागि छुट्टै कार्यक्रम प्रस्ताव गरि कार्यान्वयन गरिने मन्त्रालयका सचिव प्रकाश पाैडेलले बताएका थिए । उनले ५ लाख भन्दा कम बजेटकाे कुनै पनि याेजना मन्त्रालयको तर्फबाट संचालन नहुने र बजेट मन्त्रालय मातहतका कार्यालयमा नै पठाइने बताएका थिए ।
‘सानाे बजेट सम्झौता गर्न मन्त्रालय धाउनुपर्ने अवस्था छ’ उनले भने, ‘यसले गर्दा सेवाग्राहीकाे खर्च र दुख बढि भयाे । मन्त्रालयले साना बजेट मातहतका कार्यालयमा नै दिने र मन्त्रालयमा राखिदैन् ।’ आगामी बर्षदेखि मन्त्रालयले अनुगमनमा तिब्रता दिने बताउँदै बजेट कार्यान्वयन जिल्लाबाटै गरिनुपर्ने बताए । उनले आगामी वर्षदेखि फरक तरिकाले बजेट ल्याउने याेजनासमेत रहेकाे सुनाए । बजेटकाे सिलिङ आइसकेकाे बताउदै सचिव पाैडेलले मन्त्रालय बजेट निर्माणमा जुटिसकेकाे बताए ।
