प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले आज चौथोपटक विश्वासको मत लिने भएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो तेस्रो कार्यकाल हो ।
संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) अनुसार विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । विश्वासको मतको लागि प्रधानमन्त्रीले संसद सचिवालयमा यसअघि नै पत्र पठाइसकेका छन् ।
यसअघि प्रधानमन्त्री दाहालले फागुन ३० गते विश्वासको मत लिएका थिए । तेस्रो पटक विश्वासको मत लिँदा दाहालको पक्षमा १५७ सांसद थिए ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालले वैशाख ३१ गते संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्दछ ।
दाहाल २०७९ पुस १० मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । २०७९ को मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बनेका दाहाललाई एमाले, रास्वपा, राप्रपा, जसपालगायतका दलको समर्थन थियो ।
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि दाहालले पहिलोपटक प्रतिनिधिसभाबाट २०७९ पुस २६ मा विश्वासको मत लिएका थिए । त्यतिबेला प्रतिपक्षमा रहेको काँग्रेससमेतले दाहाललाई विश्वासको मत दिएको थियो । दाहालले राखेको पहिलो विश्वासको मतको प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित २७० सांसदमध्ये २६८ ले पक्षमा मत दिएका थिए । उनको विपक्षमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी र नेमकिपाका प्रेम सुवाल मात्रै उभिएका थिए ।
राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई लिएर दाहालले २०७९ फागुन दोस्रो सातामा एमालेसँगको गठबन्धन तोडे र पुनः कांग्रेससँग गठबन्धन व्यूँताए । कांग्रेसबाट रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति बने । एमालेसँगको गठबन्धन तोडिएपछि दाहालले दोस्रो पटक २०७९ चैत ६ मा प्रतिनिधिसभामा विश्वास पाउँ भनेर प्रस्ताव पेस गरे । दोस्रो पटक विश्वासको मत लिँदा दाहालको पक्षमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्र सांसदहरू प्रभु साह, अमरेशकुमार सिंहलगायत उभिएका थिए ।
दोस्रो पटक विश्वासको मत लिँदा प्रधानमन्त्री दाहालको पक्षमा सदनमा उपस्थित २६२ सांसदमध्ये १७२ सांसदले पक्षमा भोट हालेका थिए । दाहालको विपक्षमा ८९ सांसदले राखे भने नेमकिपा ‘मत दिन्न’ भन्ने पक्षमा उभिएको थियो ।
