गण्डकी प्रदेश सरकारले आधारपत्र परिमार्जन गरेको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले यसअघि सार्वजानिक गरिएको आधारपत्र परिमार्जन गरि पुनः मंगलबार सार्वजानिक गरिएको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका अध्यक्ष एवं मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत परिमार्जित आधारपत्र सार्वजानिक गरेका हुन् ।
यसअघि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गत चैत १९ मा सार्वजानिक गरेको थियो । गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रथम पञ्चवर्षिय योजना चालु आर्थिक वर्षमा सकिदै छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयन हुने गरि प्रदेश सरकारले दोस्रो पञ्चवर्षिय योजना निर्माण कार्य थालेको छ । आधारपत्रमा केन्द्रित रही आयोगले दोस्रो पञ्चवर्षिय योजना बनाउने हो ।
सोह्रौं राष्ट्रिय पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र सार्वजनिक नगर्दै प्रदेशको आधारपत्र सार्वजानिक गर्दा राष्ट्रिय योजनाका केही गाइडलाईन समायोजन नभएकाले परिमार्जन गरिएको मुख्यमन्त्री अधिकारीले बताए । परिमार्जित आधारपत्र जेठ ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को वैठकले पारित गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री अधिकारीले यसअघिको आधारपत्र मा समावेशीकरण, गरीबी न्यूनीकरण र आर्थिक रुपान्तरण जस्ता महत्वपूर्ण सूचक नसमेटिएकाले परिमार्जन गर्नुपरेको बताए । ‘संविधानको लक्ष्यअनुसार समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रलाई अवलम्बन नगरेको भटियो’ उनले भने, ‘सोह्रौं पंचवर्षीय योजनासंग तालमेलसमेत मिलेको थिएन ।’ यसअघि सार्वजनिक आधारपत्रमा राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रदेशलाई परिपत्र गरी १४ वटा विषयगत क्षेत्र निर्धारण गरी योजना बनाउन निर्देश गरे पनि त्यसलाई अवलम्बन नगरेको उनले बताएका छन् ।
आयोगले यसअघिको सरकारले छलफल गरेका विज्ञको टोलीसंगै छलफल गरेर परिमार्जन गरेको जनाएको छ । मुख्यमन्त्री अधिकारीले जेठ ७ गते प्रदेश विकास परिषद्को वैठकमासमेत परिमार्जित आधारपत्र सार्वजानिक गरिएको थियो । कांग्रेस नेतृत्वको सरकाले संस्थापक सरकारले राखेको नारा परिवर्तन गर्दै ‘आत्मर्निभर र समुन्नत प्रदेश ः सम्मानित प्रदेशवासी’को नारा राखेको थियो । नयाँ नारामा एमालेले असहमति जनाउदै आएको थियो । सरकारले नारा मात्र परिवर्तन गरेर विकास नहुने भन्दै अधिकारी स्वंमले आलोचना गर्थे । अहिले मुख्यमन्त्री बनेका अधिकारीले पुरानै नारा ‘समृत प्रदेश ः सुखी प्रदेशबासी’ को नारालाई निरन्तरता दिएको छ । यी नै विषय आधार मानेर दोस्रो आवधिक योजनाको मस्यौदा निर्माण हुनेछ ।
प्रादेशिक समष्टिगत रणनीति र विकास तथा रुपान्तरणका प्राथमिक क्षेत्रका शीर्षकमा फेरबदल नगरिए पनि त्यसभित्रको भाषा भने परिमार्जन गरिएको छ ।
यसैगरी उद्देश्यमा पनि परिमार्जन गरिएको छ । आर्थिक वृद्धि एवं विकासका लाभको समतामूलक र न्यायोचित वितरणमार्फत् समाजवादउन्मुख आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुलाई पहिलो उद्देश्यमा राखिएको छ । यसैगरी मानव पुँजी निर्माण, गुणस्तरीय पूर्वाधारको विकास एवं उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै समृद्ध प्रदेशको आधारशीला निर्माण गर्नुलाई अधिकारी सरकारले दोस्रो उद्देश्यमा समेटेको छ भने गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रदेशवासीको सहज पहुँच र सुशासन अभिवृद्धि गर्नुलाई तेस्रो उद्देश्य मानिएको छ ।
आधारपत्रमा कार्यक्रम र तथ्यांक दिन आवश्यक नरहेको भन्दै यसअघिको आधारपत्रमा उल्लेख भएका सबै कार्यक्रम तथा तथ्यांक परिमार्जनमा हटाइएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, सामाजिक समावेशीताको क्षेत्रमा पनि परिमार्जन गरिएको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकान्त खतिवडाले बताए ।
