प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित देशलाई आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
‘हिमाल, जनता तथा जलवायु परिवर्तन’ विषयक अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ संवादलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पर्वतीय देशहरूका नागरिकमा देखा परेको भयावह अवस्थाको सम्बोधन हुनुपर्ने बताए ।
“हामीमाथि गरिएको यो भयावह अन्यायका कारण हाम्रा देशका नागरिहरू र पर्वतीय पारिस्थितिकी प्रणाली जलवायु–प्रेरित प्रकोपले गम्भीर रूपमा प्रभावित भएका छन्,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “जोडदारसँग हामी न्यायको माग गर्दछौँ ।”
स्थानीय नेतृत्वमा विज्ञानमा आधारित पर्याप्त, पूर्वानुमानयोग्य र पहुँचयोग्य कोष र प्रविधिको वितरण आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समान र पारदर्शी तवरले हानि र क्षतिको कोषको पूर्ण सञ्चालन गर्ने विषयले प्राथमिकता पाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “हामी पर्वतमा बसोबास गर्ने सबैभन्दा कमजोर महिला, युवा, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, स्वदेशी जनजाति र स्थानीय समुदायलाई जलवायु कार्यको प्राथमिकतामा राख्न अनुरोध गर्दछौँ ।”
नेपाल पेरिस सम्झौताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले विश्वव्यापी लक्ष्यभन्दा पाँच वर्षअघि सन् २०४५ सम्ममा शून्य हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन हासिल गर्ने लक्ष्य राखेका जानकारी दिए । उनले भने, “स्वच्छ ऊर्जा सुरक्षित गर्न हामी जलविद्युत् सम्भावनाको पूर्ण उपयोग गर्नेछौँ । पहिले नै ४५ प्रतिशत वन क्षेत्रको जमिन सुरक्षित गर्दै छौँ ।”
“पर्वत, पर्वतीय सभ्यता, पर्वतीय पारिस्थितिकी प्रणाली र पर्वतीय बासिन्दाको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नका लागि हाम्रो सामूहिक प्रयासमा सामेल होऔँ,” प्रधानमन्त्रीले भने, “पर्वतहरूमा जलवायु परिवर्तनले ल्याउने साझा चुनौती समाधान गर्न सहकार्य र एकता जुटाउन प्रयास गरौँ ।”
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले गत वर्ष नेपाल भ्रमण गरेर जलवायु परिवर्तनको प्रभावको सामना गरिरहेका स्थानीय समुदायबाट प्रत्यक्ष जानकारी सङ्कल गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वातावरणीय सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न अपील महासचिवले गरेकाे अपिलको प्रशंसा गरे ।
यस संवादले पर्वतीय देशहरूका सरकार र सरोकारवाला र तिनीहरूका सहयोगीलाई पर्वतीय–जलवायु चिन्ता र समाधानलाई राम्रोसँग बुझ्न, विशेषज्ञता र अनुभव साझेदारी गर्न र तालमेल सक्षम बनाउने प्रधानमन्त्रीको विश्वास छ । उनले ‘युएनएफसिसिसी’ को जलवायु वार्ता समूहको एलडिसी समूह, जि–७७, चीन र अन्य निकायबीच तालमेल र सहयोगको महत्त्व बिर्सनु नहुने बताए ।
