बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आइतबार ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकाे छ । कार्यालयले आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेललाई आर्थिक वर्ष २०७९/८० को प्रतिवेदन बुझाएकाे हाे । प्रतिवेदनले सरकारी कार्यालयकाे बेरूजुरकम बढेकाे जनाएकाे छ ।
एकै वर्षमा २ खर्व ३३ अर्व बेरूजू बढेकाे छ । हालसम्म बेरूजूकाे रकम ११ खर्व ८३ अर्व २६ कराेड पुगेकाे प्रतिवेदनले जनाएकाे छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को तुलनामा गत आर्थिक वर्षको बेरुजु करिब २३.२८ प्रतिशतले बढेको छ । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा बेरुजु ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड थियो । यो बेरुजु पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब १६ प्रतिशतले बढेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा कुल बेरुजु ८ खर्ब २९ अर्ब थियो ।
सरकारी निकायले खर्च मनपरी गर्ने तर कानुनअनुसार प्राप्त गर्नुपर्ने आम्दानी संकलन नगर्ने प्रवृत्ति बढेपछि बेरुजु उच्च दरले बढ्दै गएको हाे ।
मन्त्रालयगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थ मन्त्रालयकाे छ । संघीय सरकारी कार्यालयतर्फको कुल बेरुजुमा अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु २५ अर्ब ४७ करोड ४९ लाख (५४.७४ प्रतिशत) छ । गत आर्थिक वर्ष असुल गर्नुपर्ने रकम ३ अर्ब ५५ करोड ३२ लाख र नियमित गर्नुपर्ने २१ अर्ब ९२ करोड १५ लाख रहेको छ । अर्थपछि सबैभन्दा धेरै बेरुजु भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको १२ अर्ब ९ करोड ३८ लाख (२५.९९ प्रतिशत) छ ।
यस्तै, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको ३ अर्ब १२ करोड ४३ लाख, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको १ अर्ब १ करोड ६७ लाख र सहरी विकास मन्त्रालयको ९२ करोड १० लाख बराबर बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सोही अवधिमा खानेपानी मन्त्रालयको ७६ करोड ४६ लाख, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको ६० करोड ५९ लाख, गृह मन्त्रालयको ५४ करोड ४ लाख, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको ४० करोड ७७ लाख र परराष्ट्र मन्त्रालयको ३८ करोड ६७ लाख बराबर बेरुजु रहेको छ । यी दस वटा मन्त्रालयमा मात्र संघीय सरकारी कार्यालयतर्फको मात्र ९७.४२ प्रतिशत बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै, प्रदेशतर्फ सबैभन्दा धेरै बेरुजु मधेश प्रदेशको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लेखापरीक्षणसम्ममा मधेश प्रदेशको कुल बेरुजु ८ अर्ब ३१ करोड ८ लाख ५८ हजार बराबर छ । कोशी प्रदेशको ५ अर्ब ५८ करोड ४ लाख ७ हजार, वाग्मतीको ४ अर्ब २८ करोड ५ लाख ६१ हजार, गण्डकीको २ अर्ब ६८ करोड ५५ लाख ४२ हजार बराबर छ । त्यसैगरी, लुम्बिनीको ४ अर्ब २ करोड ९ लाख ६९ हजार, कर्णालीको ३ अर्ब ९४ करोड ८२ लाख ५४ हजार र सुदूरपश्चिम प्रदेशको २ अर्ब ६८ करोड २९ लाख २९ हजार बराबर बेरुजु प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
