सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति बनाउन दलहरुबीच सहमति भएको छ । मंगलबार सम्पन्न कार्यदलको बैठकले कार्यादेश बारे ४ बुँदे सहमति गरेको हो ।
संसदीय समितिलाई तीन महिनाको समय दिइएको छ भने समितिमा ७ सदस्य हुने छन् । जसमा एमाले र कांग्रेसबाट २-२ जना सदस्य हुने छन् भने माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपाबाट एक एक जना हुने छन् ।
सङ्घीय संसदमा प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र अन्य विपक्षी दलका प्रतिनिधि सभाका सदस्यले विगत केही समयदेखि मुलुकको वित्तीय प्रणाली र सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याका बारेमा उठाएका मुद्दा र कानून विपरीत बचतकर्ताको बचत दुरुपयोग भएको भनी संसदीय छानबिन समितिको माग हुँदै आएको विषयमा अध्ययन गर्न प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम १८० बमोजिम ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति’ गठन गरिएको छ ।
