आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा सरकारले पाँच लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने भएको छ ।
आज दुवै संसदमा पेश भएकाे बजेटमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-८२ का लागि राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्दै भूमिहीन, दलित, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापन गर्न भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगतमार्फत पाँच लाख जनालाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइने बताएका हुन् ।
