गण्डकी प्रदेशका ऊर्जा, जलस्रोत, सिँचाइ तथा खानेपानीमन्त्री फणीन्द्र देवकोटा सांसदबाट पदमुक्त भएका छन् ।
फ्लोर क्रस’ गरेर मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएका देवकाेटा जेठ २९ मा मन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
माओवादी केन्द्र गण्डकी प्रदेश संसदीय दलको कार्यालयले देवकोटालाई प्रदेशसभा सदस्यबाट निस्कासन गरी दल त्याग गरेको सूचना शुक्रबार प्रदेशसभा बैठकमा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले वाचन गरी सुनाएका हुन् । माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले देवकोटालाई कारबाही गरेको जानकारी सहितको पत्र शुक्रबार नै संसद् सचिवालयमा बुझाएका थिए ।
शुक्रबार प्रदेशसभाको दोस्रो बैठकमा सभामुखले माओवादी केन्द्र गण्डकी प्रदेश संसदीय दलको कार्यालयबाट राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३४ अन्तर्गत दल त्याग गरेको सूचना प्राप्त हुन आएको संसद्मा जानकारी गराए ।
संसद्मा उनले भने, ‘प्राप्त सूचनाअनुसार ०७९ मा सम्पन्न प्रदेशसभा निर्वाचनमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४९ अन्तर्गत गोरखा २ (ख) बाट माओवादी केन्द्रको एकल चुनाव चिह्न गोलाकारभित्रको हँसिया–हथौडा तथा दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको हस्ताक्षर भएको उम्मेदवारको आधिकारिक पत्र प्राप्त गरी निर्वाचनमा उम्मेदवार भइ देवकोटा निर्वाचित भइ माओवादी केन्द्र गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलको सदस्य रहेकोमा नेपालको संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ तथा गण्डकी प्रदेशसभा नियमावली २०८० प्रदेशसभा सदस्य फणीन्द्र देवकोटालाई प्रदेशसभा सदस्य पदबाट निस्कासन गरी दल त्याग गरेको व्यहोरोको सूचना राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३४ बमोजिम प्राप्त हुन आएकोले सोही ऐनको दफा ३५ र गण्डकी प्रदेशसभा नियमावली २०८० को नियम २०७ समेतको कानुनी व्यवस्थाअनुसार सभासमक्ष जानकारी गराउँदछु ।’
जेठ २८ गते फ्ला्र क्रस गरेर देवकोटाले मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई विश्वासकाे मत दिएका थिए । माओवादी केन्द्रले जेठ २८ मा मुख्यमन्त्री पाण्डेको पक्षमा विश्वासको मत नदिन ‘ह्वीप’ जारी गरेको थियो ।
नेसपाको केन्द्र र प्रदेश समितिको निर्णयअनुसार मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई मत दिएको उनले बताएका थिए ।
उनले ‘ह्वीप’ उल्लंघन गरेपछि माओवादी प्रमुख सचेतक सुशीला सिंखडाले कारबाहीको लागि सिफारिस गरेकी थिइन् । देवकोटाले आफू माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्नबाट लडे पनि नेपाल समाजवादी पार्टीको कार्यकर्ता रहेकोले ‘ह्वीप’ नलाग्ने र माओवादीले कारबाही गर्न नमिल्ने बताउँदै आएका थिए ।
प्रदेशसभा सचिवालयको वेबसाइट, निर्वाचन आयोगमा आफू नेसपाकै सांसदका रुपमा रहेको उनको तर्क छ ।
