सरकारले स्थानीय तहको बाँकी वित्तीय समानीकरण अनुदानबापतको रकम पठाउने निर्णय गरेको छ ।
आज सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालू आर्थिक वर्ष २०८० र ८१ मा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुन बाँकी उक्त रकम पठाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरणको करिब १६ अर्ब ७९ करोड २२ लाख निकासा गर्ने निर्णय गरेको हो । यो रकम निकासा गर्दा पनि संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई चालु आर्थिक वर्षमा दिन्छु भनेको रकमको ७ प्रतिशत बजेट कटौति हुनेछ ।
‘अहिले ८७ अर्ब ३५ करोड २९ लाख विनियोजन भएकोमध्ये त्यसमध्येको ९३ प्रतिशत हुने गरी १६ अर्ब ७९ करोड २२ लाख हस्तान्तरण गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको उनले बताइन् ।
संघीय सरकारको यस्तो निर्णयविरुद्ध स्थानीय तह आन्दोलित भएका थिए । संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरणको रकम उपलब्ध नगराए असार १० सम्ममा बजेट सार्वजनिक गरेर काठमाडौँ जम्मा भइ संघीय सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्ने तयारी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको थियो ।
स्थानीय तह आन्दोलिन हुने अवस्था देखेपछि सरकारले कुल विनियोजित रकमको ९३ प्रतिशत हुने गरी बजेट निकासा गर्ने निर्णय गरेको हो । पुस मसान्तसम्मको राजस्व संकलनलाई आधार बनाएर रकम कटौती गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
संघ सरकारले स्थानीय तहलाई समानीकरण, सशर्त, विशेष, समपूरक र राजस्व शीर्षकमा वित्त हस्तान्तरण गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।
समपूरक शीर्षकमा हस्तान्तरण भएको रकमलाई स्थानीय तहले आफूखुशी कार्यक्रम बनाएर लागू गर्न सक्नेछन् । त्यसैले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले समानीकरण अनुदान बढाउन सुझाव दिँदै आएको छ ।
