अनुसूची संशोधन गर्न पाउने अधिकारलाई लिएर गण्डकीमा पटकपटक सुविधा थप
गण्डकी प्रदेशका सदस्यको सुुविधामा हेरफेर गरिएको छ । गण्डकी प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धि ऐन, २०७४ को अनुसूची संशोधन गर्दै सुुविधामा हेरफेर गरेको हो । मन्त्रिपरिषदको वैठकले ऐन संशोधनको निर्णय गरेको थियो । जसअनुरुप नयाँ पद सिर्जना गरिएको छ ।
गण्डकीका सभामुखलाई सञ्चार विज्ञको सुविधा थप गरिएको छ । यसअघि राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको स्वकीय सचिव १ जना, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको स्वकीय सचिव १ जना र कार्यालय सहयोगीको सुविधा पाउँथे । तर, अहिले आएर सरकारले राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको पद सिर्जना गरेर सभामुखलाई सञ्चार विज्ञको सुविधा दिइएको हो ।
सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङले मन्त्रिपरिषदले उक्त ऐनको अनुसूची २ मा संशोधन गरिएको बताए । राजपत्रमा प्रकाशित अनुसूची अनुसार सभामुखले आफ्नो सचिवालयमा सञ्चार विज्ञ थप गर्न पाउने छन् ।
प्रदेश सभाले मात्रै कुनै पनि ऐन संशोधन गर्न सक्छ । तर, ऐनको अनुसूची भने मन्त्रिपरिषदले नै संशोधन गर्न सक्छ । अनुसूची संशोधन गर्न पाउने अधिकारलाई लिएर गण्डकीमा पटकपटक सुविधा थपका निर्णयहरु हुने गरेका छन् ।
काँग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले गतवर्ष मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको दुई हप्तामै ऐनको अनुसूची सच्याएर चालकको सुविधा लिने निर्णय गरेका थिए । उक्त निर्णयले उनलाई विवादमा तानेको थियो । मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले ३ जना स्वकीय सचिव, २ जना कार्यालय सहायक पाउने व्यवस्था थियो । राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अनुसूची हेरफेर गर्दै १ जना हलुका सवारी चालक पनि थपिएको हो ।
२०७८ असोजमा तत्कालीन कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको सरकारले सरकार टिकाउनका लागि साना दलले पाउने सुविधामा पनि व्यापक बढोत्तरी गरेका थिए । त्यतिबेला प्रदेश सभामा १० प्रतिशत सदस्य नहुने दलले संसदीय दलको मान्यता नै नपाउने गरि थ्रेसहोल्डको व्यवस्था थियो । संसदीय दलको मान्यता नपाएपछि उनीहरुले पाउने सेवासुविधा पनि थोरै थियो ।
थ्रेसहोल्ड हटाउनेदेखि अन्य थुप्रै लाभका पद पनि सिर्जना र सुविधा थप उक्त सरकारले गरेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुखलाई थप एक/एक जना पिएको सुविधा दिनेगरी ऐन संशोधन गरिएको थियो । दलका उपनेता, दलका सचेतक भन्ने नयाँ अनुसूची थपेर सुविधा लिन उक्त ऐन संशोधन गरिएको थियो ।
त्यही समय सभामुखदेखि सांसदसम्मको सुविधा २ हजार रुपैयाँले बढाइयो । त्यतिबेला संशोधित ऐन अनुसार अहिले प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले सुविधा लिँदै आएका छन् । मासिक ५२ हजार २ सय रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने सांसदको तलब बढाएर ५४ हजार २ सय रुपैयाँ पुर्याइएको हो ।
संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सबैको तलब २ हजार रुपैयाँले बढाएको भन्दै यहाँ सांसदको सुविधा पनि सोही अनुपातमा बढाइएको हो ।
दलका सचेतकले ५६ हजार ५ सय २० रुपैयाँ, सत्तापक्ष र विपक्षका प्रमुख सचेतक, समितिका सभापति, दलका प्रमुख सचेतकले मासिक ५८ हजार ८ सय ४०, दलको उपनेताले पनि ५८ हजार ५ सय ४० रुपैयाँ पाउँछन् ।
संसदीय दलका नेताले चाहिँ ५९ हजार ५ सय, उपसभामुख र विपक्षी दलका नेताले ६० तथा सभामुखले मासिक ६३ हजार ४ सय ८० रुपैयाँ लिने गरेका छन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि अहिलेसम्मका सरकारले गरेका कामको गतिविधि हेर्ने हो भने खासै उल्लेखनीय छैनन् । संघिय सरकारको अनुदानमा मात्र निर्भिर रहेको प्रदेश सरकारले आफ्नै आम्दानी गर्न सकेको छैन् । जसअनुरुप प्रदेशले राजश्वको लक्ष्य कहिल्यै टेक्न सकेन् । प्रदेश सरकारका विकासे योजनाले पनि फिल्डमा गति लिन सकेको छैन् । संघिय र स्थानीय सरकारसंग समन्वय गरेर योजना कार्यान्वयन गर्न नसकेको सरकारले सेवासुविधामै केन्द्रित रहेको भन्दै अहिले प्रदेश सभाकै सांसदले विरोध जनाएका छन् ।
