गण्डकी प्रदेशमा आयोजना गरिएको जलवायु समिक्षा कार्यशालाका सहभागीले हरेक सरकारी गैरसरकारी संयन्त्रबाट जलवायु परिवर्तनको मुद्दा सम्बोधनको प्रयास भएकोबताएका छन् । किसान, महिला, अपाङ्गता साथै सिमान्तकृत बर्गमा सामना गर्ने क्षमता बढाउन जलवायु शिक्षा र जलवायु संस्कृति निर्माण गरी नीति निर्माण, कार्यक्रम सहयोग र प्रभावकारी अनुगमन प्रणालीमा जोड दिनुपर्ने उनीहरुको भनाई थियो ।
सहभागीले जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक र सामाजिक परिस्थितिबाट सिर्जित भएकोले यसको अनुकुलन र न्युनिकरणमा बिज्ञान र परम्परागत ज्ञानको संयोजन गर्न जरुरी हुने, जलवायु परिवर्तनको असरको घण्टी समुदायले सुनेर बिकल्प चाहेको, गैससले पैरवी गर्दै गर्दा सरकारले केही अनुदानका व्यवस्था गरेपनि प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्थामा प्रदेशमा बजेट तथा कार्यक्रम तयारीको चरण सुरु हुन लागेको विषय उठाउदै गण्डकी प्रदेशमा यस प्रकारको चर्चाले आगामी दिनमा गण्डकी प्रदेशका सवै मन्त्रालयले जलवायुको मुद्दामा जनशक्ति सहितको बजेटको उचित व्यवस्था गरेर लक्षित बर्गको अनुकुलन एवं न्युनिकरणमा टेवा पुर्याउन भूमिका रहने विश्वास पनि व्यक्त गरेका छन् ।
द एशिया फाउन्डेसनको (नीय सरकार सवलिकरण कार्यक्रम अन्तरगत आपसी सहयोग केन्द्र नेपालको आयोजनामा पुस १८ गतेदेखि आयोजना गरिएको २ दिने गण्डकी प्रदेश स्तरीय जलवायु समिक्षा कार्यशालामा उक्त निचोड निकालिएको हो । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका बिभिन्न मन्त्रालयका ३० जनाको सहभागिता थियो । समापन कार्यशालामा बोल्दै आस्क नेपालका अध्यक्ष रुकुमदत्त शर्माले गण्डकी प्रदेशमा जलवायु परिवर्तन अनुकुलन र विपद् व्यवस्थापनको बर्तमान अवस्था, नीतिगत व्यवस्था र भावी कार्ययोजनासहितको समिक्षा एवं क्षमता विकास गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरेको र सहभागीको प्रस्तुति एवं सकृयता साथै कार्यक्रमको सम्बन्धमा गण्डकी प्रदेशका बिभिन्न मन्त्रालयले लिएको अपनत्वले गण्डकी प्रदेश अन्य प्रदेशको सिकाईको केन्द्रको रुपमा विकास हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
समिक्षा कार्यशालाको समापन गर्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव जीवनाथ पौडेले प्रदेशस्तरमा गरिएको यस प्रकारको छलफलले हालसम्म प्रदेश स्तरमा जलवायुको मुद्दामा अगुवाई गर्न औपचारिक संयन्त्र सकृय नभएको अवस्थामा आगामी दिनमा प्रदेश स्तरमा जलवायु परिवर्तनको सवालमा छलफल र व्यवस्थापनका लागि संस्थागत रुपमै अगाडी बढाउन सहयोग पुगेको र निकट भविष्यमै जलवायु परिवर्तनको असर बुझेर जलवायुमैत्री विकासका लागि नागरिकलाई सुसुचित गर्न, जलवायु सम्बन्धी काम हेर्न फोकल युनिटको व्यवस्था साथै जलवायु सम्बन्धी कामका लागि एकद्वार प्रणाली स्थापना र गण्डकी प्रदेश अन्तरगतका प्रदेशबीचमा समन्वयकारी भूमिका बढाउन सहयोग पुग्ने बताए ।
कार्यशालामा गण्डकी प्रदेश अन्तरगतका कृषि भूमिव्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा.टंकप्रसाद प्रसाई, उर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका सिडीई हरीदत्त पौडेल, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका जलवायु परिवर्तन तथा जलाधार व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख मेघनाथ पौडेल, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका ईन्जिनियर अनिता तिमिल्सिना, कमला द्वारे र शिव पौडेल, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयका राममणि ढुंगाना, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका हिराबहादुर थापा र शरद् गुरुङ, द एशिया फाउन्डेसनका प्रदेश संयोजक पूर्ण परियार, आस्क नेपालका प्रमुख श्रोतव्यक्ति श्रीकृष्ण चौधरी लगायतले जलवायु, विपद् साथै लैङ्गिक, अपाङ्गता साथै सामाजिक समावेशीकरणमा गण्डकी प्रदेशको नीतिगत व्यवस्था, भए गरेका गतिबिधी, भावी कार्ययोजना साथै क्षमता विकास सम्बन्धी बिभिन्न कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो भने कार्यशालाको सञ्चालन आस्क नेपालका कार्यक्रम प्रमुख हरिप्रसाद ढकालले गरेका थिए ।
