निर्वाचन खर्चमा कडाइ : २५ हजारभन्दा बढी नगद लिन नपाइने

आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल र उम्मेदवारले २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक सहयोग नगदमा लिन नपाउने भएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्चलाई पारदर्शी बनाउन राजनीतिक दल र उम्मेदवारले २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक सहयोग नगदमा लिन नपाउने व्यवस्था गरेको हाे ।

आयोगले मंगलबार स्वीकृत गरेको ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रचार-प्रसार बैंक खाता (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८२’ अनुसार अब उम्मेदवार र दलले अनिवार्य रूपमा छुट्टै बैंक खातामार्फत कारोबार गर्नुपर्नेछ ।

नयाँ कार्यविधिअनुसार २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको सहयोग चेक, ड्राफ्ट वा विद्युतीय माध्यमबाट सोझै बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ । २५ हजारभन्दा कम रकमको हकमा भने रसिद वा भरपाई काटेर खातामा जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था छ । १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग लिँदा दाताको नाम, ठेगाना, पेसा, स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) र आयस्रोत अनिवार्य खुलाउनुपर्नेछ ।

कार्यविधि लागू हुनुअघि खोलिएका निर्वाचन खर्चसम्बन्धी खातामा रहेको रकम अब नयाँ कार्यविधिअनुसार खोलिएको खातामा सार्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तह, सरकारी स्वामित्वका संस्था, पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, शैक्षिक संस्था, एनजिओ, आइएनजिओ, विदेशी सरकार र नाम नखुलेका व्यक्तिबाट सहयोग लिन पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

दलको हकमा दुई जना पदाधिकारीको संयुक्त दस्तखत र उम्मेदवारको हकमा स्वयं वा प्रतिनिधिमार्फत खाता सञ्चालन गर्न सकिनेछ । खर्चको अनुगमन गर्ने जिम्मा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) का प्रमुखलाई दिइएको छ । कोलेनिका प्रमुखले आचारसंहिता अनुगमन अधिकृतका रूपमा खर्चको निगरानी गर्नेछन् ।
निर्वाचन सम्पन्न भएपछि खर्च विवरण बुझाएको ३५ दिनभित्र खाता बन्द गर्नुपर्नेछ, तर विवरण भने ६ वर्षसम्म सुरक्षित राखिने व्यवस्था गरिएको छ ।