सरकारले आगामी तीन महिनासम्म कुनै पनि सरकारी कर्मचारीलाई वैदेशिक भ्रमणमा नपठाउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै मन्त्रालय, आयोग र सरकारी निकायलाई पत्राचार गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार गत चैत १३ गते सरकारले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले यस्तो कदम चालिएको हो । कर्मचारीहरू विदेश भ्रमणमा जाँदा ती कार्यसूचीको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा बाधा पुग्न सक्ने निष्कर्षसहित अस्थायी रूपमा भ्रमण रोकिएको जनाइएको छ ।
जारी निर्देशनमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ कि “कर्मचारी वैदेशिक भ्रमणमा जाँदा एक सय कार्यसूचीको कार्यान्वयनमा अवरोध हुनसक्ने भएकाले आगामी तीन महिनासम्म कुनै पनि कर्मचारीलाई वैदेशिक भ्रमणमा मनोनयन नगर्न अनुरोध छ ।”
सरकारले यस निर्णयलाई प्रशासनिक सुधार र कार्यसम्पादनमा केन्द्रित रणनीतिक कदमका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। यसबाट कर्मचारीलाई कार्यस्थलमै केन्द्रित गराई योजना समयमै कार्यान्वयन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यस निर्णयसँगै आगामी तीन महिनासम्म सरकारी कर्मचारीको विदेश भ्रमण पूर्ण रूपमा रोकिनेछ भने शासकीय सुधारका कार्यक्रम तीव्र रूपमा अघि बढाइने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।
