प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले राज्य स्रोतको दुरुपयोग रोक्न सुशासनतर्फ महत्वपूर्ण कदम चालेको छ। प्रचलित कानुनविपरीत प्रयोग भइरहेका सरकारी सवारी साधन फिर्ता गर्ने अभियानअन्तर्गत हालसम्म ६२२ वटा गाडी सम्बन्धित निकायबाट फिर्ता लिइएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार पहुँचका आधारमा तल्लो तहका कर्मचारी र पदाधिकारीहरूले समेत चारपाङ्ग्रे सरकारी सवारी साधन प्रयोग गरिरहेको पाइएपछि कडाइ गरिएको हो। कानुनअनुसार राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीलाई मात्र यस्तो सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था छ।
सचिवालयले सबै मन्त्रालय, मातहतका निकाय तथा संवैधानिक आयोगहरूबाट सवारी साधन प्रयोगको विवरण संकलन गरी २०८३ वैशाख १० गते परिपत्र जारी गर्दै कानुनले सुविधा नदिने तहका कर्मचारीले प्रयोग गरिरहेका सवारी साधन तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो। सोही निर्देशनअनुसार अवैध रूपमा प्रयोग भइरहेका सवारी साधन फिर्ता गरिएको हो।
अब कानुनले तोकेबाहेकका कुनै पनि कर्मचारी वा पदाधिकारीले सरकारी सवारी साधन व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गर्न पाउने छैनन्। यद्यपि, काम विशेष वा आवश्यकताअनुसार सामूहिक प्रयोग भने गर्न पाइने व्यवस्था रहनेछ।
सरकारले यसअघि यस्ता सवारी साधनको दुरुपयोगका कारण राज्यलाई परेको आर्थिक भारबारे पनि अध्ययन सुरु गरेको जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढ्दो पेट्रोलियम मूल्य र मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै इन्धन, मर्मत तथा अन्य सुविधामा हुने खर्च नियन्त्रण गर्न यो कदम चालिएको हो।
सरकारी खर्चमा मितव्ययिता अपनाउँदै प्रशासनिक अनुशासन कायम गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढाइएको यो अभियानले सुशासन प्रवर्द्धनमा नयाँ सन्देश दिने अपेक्षा गरिएको छ।
