काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनार तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाउने सम्बन्धमा सरकारद्वारा अघि बढाइएको व्यवस्थापन प्रक्रियाबारे विभिन्न टिप्पणी र भ्रम फैलिएको भन्दै नेपाल सरकारले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ।
सरकारले उक्त प्रक्रियालाई लिएर भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका नागरिकहरूमा अनावश्यक त्रास उत्पन्न गराउने र उठिबास हुने आशंका फैलाउने नियोजित प्रयास भइरहेको सूचनाप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ।
यसै सन्दर्भमा दीर्घकालीन समाधान कार्यान्वयनमा अवरोधका रूपमा रहेका भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ का केही दफाहरूलाई वर्तमान आवश्यकताअनुसार अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको सरकारले जनाएको छ। कानुनी अवरोध हटेसँगै वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण तथा अभिलेख तयार गर्ने कार्य सुरु भइसकेको छ।
सरकारका अनुसार यस प्रक्रियाबाट भूमिहीन नागरिकहरूको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी व्यवस्थित, पारदर्शी र दीगो समाधानतर्फ अघि बढ्ने लक्ष्य लिइएको छ। जोखिमपूर्ण तथा असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिने तथा अन्य भूमिहीनका हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिसका आधारमा आवश्यक निर्णय गरिने बताइएको छ।
सरकारले स्पष्ट पारेको छ कि चालिएका कदमहरू नागरिकलाई हटाउने उद्देश्यले नभई आवासको हक सुनिश्चित गर्दै समस्याको स्थायी समाधान खोज्ने उद्देश्यले अगाडि बढाइएका हुन्।
साथै, कुनै पनि प्रकारको भ्रममा नपर्न, अनावश्यक रूपमा नआत्तिन र अपुष्ट सूचना नफैलाउन प्रधानमन्त्री वालेन शाहले आग्रह गरेका छन् ।
प्रम शाहले प्रत्येक भूमिहीन नागरिकको सुरक्षित, सम्मानजनक र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याउँदै कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था सिर्जना हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
