समाज

पत्रकारदेखि आमजनतासम्मको साझा आवाजपछि शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रमा दलगत राजनीति निषेध

विद्यार्थी र कर्मचारीतन्त्रमा दलगत राजनीतिको गहिरो प्रभावबारे वर्षौंदेखि उठ्दै आएको बहसपछि सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने निर्णायक कदम चालेको छ।

विद्यार्थी र कर्मचारीतन्त्रमा दलगत राजनीतिको गहिरो प्रभावबारे वर्षौंदेखि उठ्दै आएको बहसपछि सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने निर्णायक कदम चालेको छ।

पत्रकार, राजनीतिक दलका नेता, अभियन्ता, व्यापारी तथा आम नागरिकले लामो समयदेखि “विद्यार्थी र कर्मचारीतन्त्रलाई पार्टीकरणले बिगारेको” भन्दै आलोचना गर्दै आएका थिए। उनीहरूले विद्यार्थी संगठन र कर्मचारी समूहहरू आफ्नो मूल उद्देश्यभन्दा विचलित भई राजनीतिक दलका “स्लिपर सेल” जस्तै बनेको आरोप लगाउँदै आएका थिए।

यस्ता गतिविधिका कारण योग्यता र क्षमताभन्दा पहुँच, झोला र झण्डाको प्रभाव बढ्दै गएको र यसले समग्र राज्य प्रणालीप्रति जनविश्वास कमजोर बनाएको निष्कर्ष सार्वजनिक बहसमा बारम्बार उठेको थियो।

यही सन्दर्भमा सरकारले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रबाट दलगत राजनीति हटाउने स्पष्ट नीति अघि सारेको जनाएको छ। शिक्षालयमा दलको झण्डा निषेध गर्ने र कर्मचारीतन्त्रमा दलगत प्रभाव देखिने गतिविधि रोक्ने निर्णय गरिएको छ।

सरकारले यो निर्णय कुनै संगठन बनाउन नसकेर नभई प्रणाली सुधारको उद्देश्यले लिएको स्पष्ट पारेको छ। “अर्को दलगत संगठन थप्दैमा न शिक्षाको गुणस्तर बढ्छ, न कर्मचारीको सम्मान जोगिन्छ,” भन्ने निष्कर्षका आधारमा यस्तो कदम चालिएको बताइएको छ।

सरकारका अनुसार अब नियुक्ति, सरुवा र बढुवाको आधार दलगत निकटता नभई विधि, क्षमता र दक्षता हुनुपर्नेछ। यसले अधिकार खोस्ने होइन, बरु पेशागत स्वतन्त्रता र मर्यादा बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

सरकारले विद्यार्थीले राजनीति सिक्नै नपर्ने भन्ने होइन, तर त्यो राजनीति सभ्य, विचारप्रधान र जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। “विद्यार्थीले गुरुबाट राजनीति सिकून्, नेताको भीडबाट होइन,” भन्ने सन्देश पनि दिइएको छ। त्यस्तै, कर्मचारीले नेताको सहाराभन्दा विधि र नियमको आधारमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

सरकारले यो कदम कुनै दलविरुद्धको अभियान नभई प्रणाली सुधार, भविष्य सुरक्षित गर्ने र देशलाई दलगत कब्जाबाट संस्थागत मार्गमा लैजाने प्रयास भएको स्पष्ट पारेको छ।

अध्यादेशमार्फत लागू गरिएको यस व्यवस्थालाई सफल बनाउन सबै पक्षको साथ र विश्वास आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले नागरिकसँग सहयोगको अपिल गरेको छ। साथै, “परिवर्तन भाषणले होइन, निर्णयले आउँछ” भन्ने सन्देश दिँदै जनचाहनाअनुसार काम गर्न आफूहरू सरकारमा आएको पनि उल्लेख गरेको छ।

सम्बन्धित समाचार