कानुनी रूपमा बालविवाह निषेध भए पनि नेपालमा यसको अवस्था अझै गम्भीर रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार नेपालमा अझै पनि १८ वर्षमुनिका २९.३ प्रतिशत बालबालिकाको बालविवाह हुने गरेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३९ ले बालबालिकाको मौलिक हक सुनिश्चित गर्दै बालविवाह, बालश्रम, बेचबिखन तथा शोषणविरुद्ध कानुनी संरक्षणको व्यवस्था गरेको भए पनि व्यवहारिक रूपमा समस्या अझै कायम रहेको देखिएको बताएकाे छ ।
प्रस्तुत तथ्यांकअनुसार नेपालमा करिब ११ लाख बालबालिका अझै श्रममा रहेका छन् भने २ लाख २२ हजार ४ सय ४३ जना जोखिमपूर्ण श्रममा संलग्न रहेका छन् । बालविवाहसँगै बालश्रम, विद्यालय छोड्ने प्रवृत्ति, सामाजिक असुरक्षा र आर्थिक अभाव एकअर्कासँग जोडिएको विषयका रूपमा देखिएको कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको थियो ।
बालविवाहका मुख्य कारणका रूपमा गरिबी, चेतनाको अभाव, अभिभावक शिक्षाको कमी, सामाजिक मान्यता तथा परम्परागत सोचलाई औंल्याइएको छ । विशेषगरी ग्रामीण तथा विपन्न समुदायमा कम उमेरमै विवाह गरिदिने प्रचलन अझै विद्यमान रहेको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का गण्डकी प्रदेश समन्वय अधिकृत बद्रीप्रसाद वाग्लेले बताए ।
कार्यक्रममा बालिकाहरू विद्यालय बाहिरिनु, सामाजिक सुरक्षाको कमजोर अवस्था तथा कानुनी कार्यान्वयन फितलो हुनु पनि समस्याका प्रमुख कारण रहेको धारणा राखिएको थियो ।
बालविवाह अन्त्यका लागि अभिभावक शिक्षा अभियान सञ्चालन गर्ने, बालमैत्री विद्यालय निर्माण गर्ने, विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई पुनः शिक्षामा जोड्ने, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने तथा कानुनी सचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने सुझाव सहभागीले दिएका थिए ।
यस्तै, बालबालिकासम्बन्धी कार्यक्रमका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन, स्थानीय तहसँग समन्वय तथा नागरिक समाजको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेकोमा पनि जोड दिइएको थियो ।
यसैबीच, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् र जागृति बाल तथा युवा सराेकार नेपालको आयोजनामा “बाल अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्था, बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२ को कार्यान्वयनमा सरोकारवालाको भूमिका” विषयक अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रममा बालअधिकार संरक्षण, बालविवाह नियन्त्रण, कानुनी कार्यान्वयनको अवस्था तथा आगामी रणनीतिबारे विस्तृत छलफल भएको थियो । सहभागीले बालविवाह अन्त्य सरकारको मात्रै नभई परिवार, विद्यालय, समुदाय, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाज सबैको साझा दायित्व भएको बताएका थिए ।
सरकारकाे भूमिका र बजेटबारे पनि सहभागीले प्रश्न गरेका थिए । बालविवाह मुक्त प्रदेश बनाउन पहल गर्नुपर्ने सहभागीकाे एजेन्डा थियाे ।
सहभागीमध्ये काेपिला नेपालका चित्रबहादुर क्षेत्रीले स्कुलतहमा पाठ्यक्रममा नै बालश्रम अन्त्य, बालविवाह अन्त्यबारे लेखिनुपर्ने बताए ।
प्रदेश बाल अधिकार परिषद् सदस्य विजय प्रधानले नेपाल वालविवाहमा १० ओैँ स्थानमा पर्ने र गण्डकी प्रदेशमा ११ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेकाे बताए । उनले आधिकारिक डाटा नभए पनि फिल्डमा समस्या रहेकाे सुनाउँदै उनले भने,”२०८१ मा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बालविवाह मुक्त प्रदेश घाेषणा गर्ने भनेर प्रतिबद्धता जनाए त्याे प्रतिबद्धता कहाँ पुग्याे ?” प्रधानले बालविवाहकाे मुद्वा बालकलाई मात्रै लाग्ने हुँदा बालसुधार गृह भरिएकाे बताए । उनले सहमतिले गरेका विवाहमा सजाय पनि बराबरी पाउनुपर्ने बताए ।
गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास तथा युवा, खेलकुदमन्त्री रेखा गुरुङले बालबालिकाका विषयमा कानुनी व्यवस्थाभन्दा पनि सामाजिक नीतिलाई प्राथमिकताका साथ हेर्नुपर्ने बताएकी छन् । उनले बालअधिकार सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको साझा जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले बालबालिकासम्बन्धी मुद्दालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिइन् ।
कार्यक्रम तथा नीतिहरू कागजमा मात्रै सीमित नराखी व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिईन् ।
गण्डकी प्रदेशसभा अन्तगर्त सामाजिक विकास तथा कृषि समितिका सभापति दमयन्ति रूचालले सरकारले ‘डोजर आतंक’का नाममा बालबालिकामाथि अन्याय भइरहेको टिप्पणी गरेकी छन् । सुकुम्बासी बस्तीमा चलाइएको डोजरका कारण बालबालिकाको चित्कारले सबैलाई भावुक बनाइरहेको उनको भनाइ थियो ।
उनले आत्मरक्षाका लागि इरानमा समेत बालबालिका हतियार उठाउन बाध्य भएको उदाहरण दिँदै राज्यले बालअधिकारप्रति संवेदनशील हुनुपर्ने बताइन् । नेपालमा संविधान जारी भएको १० वर्ष मात्रै भएको स्मरण गराउँदै उनले विगतमा संविधानमै सती प्रथा र जातीय विभेदजस्ता क्रूर व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिन् ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भए पनि दलित समुदायसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणका क्रममा समेत जनप्रतिनिधिबाट असहयोग हुने गरेको उनले गुनासो गरिन् । “माननीय कुन वर्गबाट आएको हो भन्ने कुरा व्यवहारमै देखिन्छ,” उनले भनिन् । संविधानमा लेखिएका अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नचाहने प्रवृत्ति अझै कायम रहेको उनले बताइन् ।
बालबालिकाको प्रत्यक्ष सहभागिता बिना उनीहरूका अधिकारको प्रभावकारी वकालत सम्भव नहुने उनको भनाइ थियो । परम्परागत सोच र पुरानो राज्य संरचनाको छायाँ अझै समाजमा कायम रहेको उल्लेख गर्दै उनले बलात्कारजस्ता घटनालाई जातीय हिसाबले प्रयोग गरी निर्दोष बालकलाई जेल पठाउने प्रवृत्ति गलत भएको बताइन् । यस्ता विषयमा कानुन संशोधन आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो ।
प्रदेश सांसद डिलमाया पाैडेल विश्वकर्माले स्कुलमा बालविवाहबारे खुला पढाइ राख्नुपर्ने बताईन् । बालविवाहले बहुविवाह बढाएकाे उनकाे तर्क थियाे ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयाेग गण्डकी प्रदेश प्रमुख नितु गर्ताैलाले कानुनी र व्यावहारिक फरक रहेकाे सुनाईन् । उनले सहमति र जवरजस्ती विवाह गरेर जाेडिएका सम्बन्धले घटनाकाे रूप लिएकाे सुनाइन् ।
बालअधिकार सम्बन्धि कार्यपत्र, वाग्लेले प्रस्तुत गरेका थिए । उनले समस्या, चुनाैति, बालविवाह, कानुन, माैलिक अधिकारबारे बाेलेका थिए भने तथ्यांक प्रस्तुत गरेका थिए । यस्तै, क्लवका अध्यक्ष तिलाेत्तम पाैडेलले बालबालिका मात्र हाेईन परिवार पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए ।
