सर्वोच्च अदालतमा वर्षौँदेखि थाती रहेका मुद्दाको चाप घटाउँदै न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी र गतिशील बनाउने अपेक्षाबीच संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आज बसेको परिषद् बैठकले न्यायपालिकाको इतिहासमै विद्यावारिधि (पीएचडी) गर्ने पहिलो न्यायाधीशका रूपमा चिनिएका डा. शर्मालाई सर्वोच्च जिम्मेवारीका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०७६/०८१) अवधिको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा डा. शर्मा अन्य समकालीन न्यायाधीशहरूको तुलनामा निकै अगाडि देखिएका छन् । सर्वोच्च अदालतको तथ्याङ्कअनुसार प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्तावित न्यायाधीशमध्ये उनले हालसम्म ७ हजार ३ सय ८८ मुद्दा तथा निवेदनको अन्तिम टुङ्गो लगाएका छन् । जुन सबैभन्दा उच्च संख्या हो ।
पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै उनले २ हजार १ सय ८१ मुद्दा किनारा लगाएका थिए । प्रस्तावित न्यायाधीशमध्ये ७ हजारभन्दा बढी मुद्दा फछ्र्यौट गर्ने उनी एक्लो न्यायाधीश रहेको तथ्यले न्याय सम्पादनमा उनको सक्रियता, दक्षता र कार्यगतिको स्पष्ट संकेत गरेको छ ।
कानुन विषयमा विद्यावारिधि हासिल गरेका डा. शर्माको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिसलाई न्यायपालिकामा सुधार, छिटो न्याय सम्पादन र संस्थागत विश्वसनीयता अभिवृद्धिको सन्दर्भमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएकाे छ ।
