सरकारले अध्यादेशमार्फत कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई अब सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फन्ड), प्राइभेट इक्विटी तथा भेञ्चर क्यापिटल फन्डमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस निर्णयसँगै अर्बौं रुपैयाँ बराबरको संस्थागत पुँजी पुँजी बजारतर्फ प्रवेश गर्ने बाटो खुलेको छ ।
यसअघि यस्ता कोषहरूको अधिकांश रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मुद्दती निक्षेपका रूपमा राखिँदै आएको थियो । तर पछिल्लो समय ब्याजदर घट्दै जाँदा आम्दानीमा असर पर्न थालेपछि सरकारले वैकल्पिक तथा तुलनात्मक रूपमा बढी प्रतिफल दिन सक्ने लगानी क्षेत्र खुला गरेको हो ।
नयाँ व्यवस्थापछि दीर्घकालीन बचत कोषहरूको रकम अब पुँजी बजार, निजी लगानी तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा परिचालन हुने अपेक्षा गरिएको छ । विशेषगरी प्राइभेट इक्विटी र भेञ्चर क्यापिटलमार्फत नयाँ व्यवसाय, स्टार्टअप तथा उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी बढ्ने विश्वास गरिएको छ ।
आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरूले यो निर्णयलाई पुँजी बजारका लागि सकारात्मक कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार यसले बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको उपस्थिति बढाउने, बजारलाई स्थायित्व दिने तथा निष्क्रिय रूपमा थन्किएको रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न सहयोग पुग्नेछ ।
यद्यपि, विज्ञहरूले पर्याप्त अध्ययन, जोखिम मूल्यांकन र पारदर्शी लगानी प्रणालीबिनाको निर्णय भने जोखिमपूर्ण हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । दीर्घकालीन बचतकर्ताको रकम भएकाले लगानी गर्दा सुरक्षा, प्रतिफल र उत्तरदायित्वलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
सरकारको यो निर्णयलाई नेपालको पुँजी बजार तथा वैकल्पिक लगानी क्षेत्र विस्तारतर्फको महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तनका रूपमा हेरिएको छ ।
