सरकारले संघीय प्रशासनिक संरचनामा व्यापक फेरबदल गर्दै संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा सीमित गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गर्दै मन्त्रालय पुनर्संरचनाको नयाँ खाका लागू गरेको हो ।
सरकारले अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा तथा कानुन मन्त्रालयलाई यथावत राखे पनि विभिन्न मन्त्रालय गाभ्ने, नाम परिवर्तन गर्ने तथा कार्यक्षेत्र पुनः विभाजन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
पुनर्संरचनाअन्तर्गत अब “विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय” गठन गरिएको छ । यसअघि शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रलाई अलग गर्दै नवप्रवर्तनसम्बन्धी काम समेत समेटेर नयाँ मन्त्रालय स्थापना गरिएको हो ।
त्यसैगरी शिक्षा र खेलकुद क्षेत्रलाई एकीकृत गर्दै “शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय” बनाइएको छ भने युवा तथा श्रम क्षेत्रलाई समेटेर “युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय” गठन गरिएको छ । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विषयलाई पनि एउटै संरचनामा समेटिएको सरकारले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षासम्बन्धी जिम्मेवारी अब एउटै मन्त्रालयअन्तर्गत रहने व्यवस्था गरिएको छ भने कृषि, वन तथा वातावरण क्षेत्रलाई पनि एकीकृत संरचनामा ल्याइएको छ ।
यस्तै, सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्यक्षेत्र हटाएर अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राखिने निर्णय गरिएको छ ।
सरकारले मन्त्रालय पुनर्संरचनालाई प्रशासनिक सुधार, सरकारी खर्च कटौती तथा राज्य संयन्त्रलाई छरितो र प्रभावकारी बनाउने अभियानको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
