संवैधानिक स्वतन्त्रताबारे चल्याे बहस

इ–पासपोर्ट खरिद प्रकरणसँग जोडिएको घटनाक्रमले प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबीचको सम्बन्ध तथा संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रताबारे गम्भीर बहस सुरु गरेको छ। उच्च स्रोतहरूको दाबी अनुसार, अख्तियारका प्रमुख आयुक्तसहित सम्पूर्ण नेतृत्व टोलीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा घन्टौं राखी तत्काल कारबाही अघि बढाउन दबाब दिइएको थियो।

स्रोतका अनुसार सोमबार अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेम राई, आयुक्तहरू जयबहादुर चन्द, हरि पौडेल, सुमित्रा श्रेष्ठ अमात्य, सचिव तथा केही अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय बोलाइएको थियो। त्यहाँ इ–पासपोर्ट ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको दाबी गर्दै राहदानी विभागका अधिकारीहरूविरुद्ध तत्काल कारबाही अघि बढाउन दबाब दिइएको आरोप छ।

अख्तियार निकट स्रोतहरूले दाबी गरेअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयका केही सल्लाहकार तथा सहयोगीहरूले अनुसन्धान प्रक्रिया किन अघि नबढाइएको भन्दै कडा प्रश्न उठाएका थिए। स्रोतका अनुसार तत्काल पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुपर्ने अडान राखिएको थियो र लामो छलफल तथा दबाबपछि अख्तियारले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र आइटी निर्देशक सुनील केसीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो।

उक्त दिन साँझ प्रधानमन्त्री कार्यालयमै पक्राउ पुर्जी तयार गरिएको र त्यसलगत्तै दुवै अधिकारीलाई नियन्त्रणमा लिइएको स्रोतहरूको दाबी छ। यद्यपि यस सम्पूर्ण प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री बालेन शाह प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी नभएको पनि स्रोतहरूले बताएका छन्।

यसैबीच, सोही दिन जर्मनीका राजदूत उडो भोल्ज प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका थिए। जर्मन कम्पनीहरूले नेपाल सरकारको इ–पासपोर्ट आपूर्ति ठेक्का प्राप्त गरेपछि उत्पन्न विवादबारे आफ्नो धारणा राख्न उनी त्यहाँ पुगेको बताइएको छ। तर प्रधानमन्त्रीसँग भेट हुन नसकेपछि उनका सहयोगीहरूसँग भएको संवादका क्रममा अशोभनीय व्यवहार भएको आरोपसमेत सार्वजनिक भएको छ।

इ–पासपोर्ट खरिद प्रक्रिया अन्तर्गत दुई जर्मन कम्पनीले करिब ७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको ठेक्का पाएका थिए। यसअघि लामो समयदेखि उक्त सेवा प्रदान गर्दै आएको फ्रान्सेली कम्पनी आइडेमियाले ठेक्का प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति र सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो। तर पुनरावलोकन समितिले जर्मन कम्पनीको पक्षमा निर्णय गरेको थियो भने सर्वोच्च अदालतले पनि तत्काल रोक आदेश जारी गरेको थिएन।

घटनापछि सबैभन्दा बढी उठेको प्रश्न भने संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रतामाथि हो। अख्तियार सरकारमाथि समेत निगरानी राख्न स्थापित स्वतन्त्र संवैधानिक संस्था भएकाले त्यसलाई कार्यकारी निकायबाट निर्देशित गर्न नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

कानुनविद् तथा प्रशासनिक वृत्तमा अहिले दुई विषयमा बहस भइरहेको छ। पहिलो, प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसअघि सम्बन्धित निकायहरूले नदेखेको कुन नयाँ आधार भेट्यो जसका कारण तत्काल कारबाही आवश्यक ठानियो? दोस्रो, यदि दबाबको आरोप सत्य हो भने अख्तियारले आफ्नो संस्थागत स्वतन्त्रता र मर्यादा किन जोगाउन सकेन?

यस घटनाले इ–पासपोर्ट ठेक्का विवादभन्दा पनि राज्यका निकायहरूबीचको शक्ति सन्तुलन, संवैधानिक मर्यादा र संस्थागत स्वतन्त्रताबारे थप गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरेको छ। घटनाबारे आधिकारिक रूपमा सम्बन्धित निकायहरूले विस्तृत धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छैनन्।