सरकारले निजी कम्पनीबाट महँगो मूल्यमा सफ्टवेयर खरिद गर्ने अभ्यास अन्त्य गर्दै आफ्नै सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट एन्ड अपरेसन सेन्टर स्थापना गर्ने तयारी थालेको छ।
हाल विभिन्न सरकारी निकायहरूले सफ्टवेयर खरिद, सञ्चालन तथा मर्मतमा वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्दै आएका छन्। तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार सरकारी स्तरमै सफ्टवेयर विकास र सञ्चालनको व्यवस्था गर्न सके उक्त खर्च घटेर करिब २ अर्ब रुपैयाँमा सीमित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले बबरमहलस्थित हुलाक प्रशिक्षण केन्द्रमा स्थापना हुने उक्त सेन्टर आगामी साउनको मध्यतिर सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ। केन्द्रमा करार सेवामार्फत सूचना प्रविधि (आईटी) विज्ञहरू नियुक्त गरिनेछन् भने यसको सञ्चालन ई–गभर्नेन्स बोर्ड अन्तर्गत हुनेछ।
यो पहल प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको १०० बुँदे सुशासन सुधार योजना अन्तर्गत अघि बढाइएको महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमका रूपमा लिइएको छ। सरकारका अनुसार एउटै एकीकृत डिजिटल प्रणालीमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी, प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
सरकारको विश्वास छ कि आफ्नै सफ्टवेयर विकास केन्द्र स्थापना भएपछि विदेशी तथा निजी कम्पनीमा निर्भरता घट्ने, सरकारी खर्चमा उल्लेख्य बचत हुने र डिजिटल सुशासनलाई थप मजबुत बनाउन सहयोग पुग्नेछ।
